साझा कथा विशेष । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं तराई फाष्ट ट्रयाक । नामले तीव्र गतिको बाटो भन्ने अर्थ बोकेको छ तर यसको निर्माणको गति भने धेरै सुस्त छ । २०६५ सालमा योजना बनाइएको र ०७४ पछि अलिकति गति लिएको यो परियोजना निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनालाई ०८३ सालसम्म सम्पन्न गर्न अख्तियारी दिइएको छ । तर निर्माणको गति र भूराजनैतिक चलखेल तथा आन्तरिक षड्यन्त्र आदि विषय हेर्दा यो परियोजनाले पनि मेलम्चीको पानीको नियति भोग्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट विनियोजन भइरहेको छ, विश्वासिलो नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ, २ ठाउँमा बाहेक जग्गा अधिग्रहणको विवाद पनि छैन । तर काम कछुवा गतिमा छ । आखिर के कारणले फाष्ट ट्रयाकको गति सुस्त छ त ?
सुरुमा कुरा गरौँ परियोजना के हो भन्ने सम्बन्धमा..
काठमाडौंलाई तराईको बारा जिल्लासँग जोड्ने ७६.४ किलोमिटरको कुल सडकमध्ये ललितपुरमा ७.९ किमि, काठमाडौंमा ४ किमि, मकवानपुरमा ५६.७ किमि र बारामा ७.६ किमि हुने यो दु्रतमार्गको चौडाइ समथर भूभागमा २७ मिटर र पहाडी भूभागमा २५ मिटरको हुनेछ । यसमा एसियाली हाइवेको प्राइमरी क्लास स्तरको डिजाइन स्ट्यान्डर्डयुक्त मेडियनसहित चार लेनको सडक निर्माण हुनेछ । उक्त सडकमा बन्ने ८७ वटा पुलको लम्बाइ १० किलोमिटर ५९६ मिटर हुनेछ । त्यसमा बन्ने तीनवटा सुरुङको लम्बाइ ६ किलोमिटर ४१५ मिटर लामो हुनेछ ।
परियोजनामा लफडा
२०४९ सालदेखि नै चर्चामा रहेको सडक हो फाष्ट ट्रयाक । जानकारहरूका अनुसार २०४९ सालमा डेनिस अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (डानिडा) ले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको उक्त आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन २०६४ सालमा नेपाल सरकार आफैँले गरेको थियो । त्यसमा एशियाली विकास ब्याङ्कले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो । २०६४ सालमै ट्रयाकको प्रारम्भिक नक्सा नेपाली सेनाले बनाएको थियो । तर ठोस रुपमा २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो परियोजना अघि बढाउने योजना ल्याएको थियो । परियोजना नै त्यहि बेला स्थापना गरिएको हो । त्यतिबेला नेपाल आफैँले बनाउने योजना बनाएपनि माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिने सैद्धान्तिक निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोजना निर्माणका भारतीय कम्पनी इन्फाइष्टक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सिएल सर्भिसेज लिमिटेड (आइएल एण्ड एफएस) लाई परियोजनाको डीपीआर बनाउन जिम्मा दियो । डिपीआर तयार नहुँदै देउवा नेतृत्वको सरकार ढल्यो । डीपीआर बनाएर सरकारलाई बुझाएपछि फेरि विवाद सुरु भयो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोईराला र उनको सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधीले फाष्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिएर राष्ट्रघाती खेल खेलेको भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो । निधी र कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवाले त सार्वजनिक रुपमै फाष्ट ट्रयाक नेपालले बनाउन नसक्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए । जनस्तरबाट विरोध भएपछि सरकारले डिपीआर त्यत्तिकै थन्कायो ।
लामो रस्साकस्सीपछि २०७४ सालमा बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले परियोजना सरकार आफैंले बनाउने निर्णय गर्यो । यो सँगै विगतमा यस आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणका लागि भारतीय निजी प्रवर्धक कम्पनी आईएल एण्ड एफएससँग भएको सझौता रद्द भयो । त्यसको केहि दिनपछि (२०७४ साउन २७ गते) सोही सरकारले उक्त परियोजनाको जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पियो । सेनालाई पनि भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डीपीआर किन्नका लागि राजनैतिक तहबाट दवाव नदिइएको होइन तर सेनाले किन्नुभन्दा आफँैले डीपीआर बनाउँदा सस्तो पर्ने भन्दै आफैँ बनायो । सुरुमा ०७८ सालसम्म परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले २ पटक म्याद थप्दै २०८३ सम्मको कार्यादेश पाएको छ ।
बढ्दै बढ्दै दोब्बर पुगिसक्यो अनुमानित लागत
प्रचण्ड सरकारले सम्झौता रद्द गरेको भारतीय कम्पनीले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको लागतमा फाष्ट ट्रयाक बनाउन सकिने डीपीआर प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त कम्पनीले उक्त लागत अनुमान पेस गरे पनि भ्याट र मर्मत खर्चसमेत जोड्दा लागत त्यसको झण्डै दोब्बर आउने देखिएको थियो । त्यसअघि एसियाली विकास बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार ९५ अर्ब रुपैयाँमा लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने दाबी गरिएको थियो । त्यसअघि विश्व वैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार भने आयोजनाको लागत डेढ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । फरक फरक संस्थाले फरक फरक लागत लाग्ने अनुमान गरेका थिए । तर सेनाले जिम्मा पाउँदा परियोजनाको लागत १ खर्ब ७५ अर्ब हुने अनुमान थियो । सेनाले तयार पारेको डीपीआरमा पनि त्यहि उल्लेख थियो । बीचमा २ खर्ब ३९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएकोमा अहिले ३ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले फाष्ट ट्रयाकमा ट्रक, बस, मिनिबस, कार र मोटरसाईकल गरी दैनिक २१ हजार सवारी आवतजावत गर्ने अनुमान गरेको थियो । कम्पनीले सो मार्गबाट आवतजावत गर्ने प्रति मोटरसाईकलको ८ सय रुपैयाँ, प्रति कार १ हजार ६ सय रुपैयाँ, प्रति बस ३ हजार १ सय र प्रति ट्रक ४ हजार ६ सय शुल्क राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर नेपाली सेनाले प्रस्ताव गरिसकेको छैन ।
भारतलाई सुम्पने षड्यन्त्र..
०७३ सालमै नेपाली काँग्रेसका सभापति लगायतका नेताहरुले भनेका थिए, नेपालले फाष्ट ट्रयाक बनाउन सक्दैन, भारतलाई जिम्मा दिनुपर्छ । २०७६ सालमा नेपाली काँग्रेसका सांसद जिपछिरिङ लामाले नेपाली सेनालाई लक्षित गर्दै भनेका थिए, नेपाली सेनाबाट फाष्ट ट्रयाकको काम हुन सक्दैन, निर्धारित मितिमा सेनाले बनाउन सक्दै सक्दैन ।
नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले दाबी गरे अनुसार नै फाष्ट ट्रयाकको नियति अघि बढ्दैछ । निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने विषयलाई लिएर विवादको भूमरीमा फसेको आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनाले पाएपछि फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम अघि बढ्ने र समयमै सम्पन्न हुने आशा पलाएको थियो तर अपेक्षा अनुसार भएन । मुलुकका विभिन्न भागमा ट्रयाक खोल्ने अनुभव बटुलेको नेपाली सेनाले फाष्ट ट्रयाकको काम सिघ्रताका साथ लैजाने अनुमान थियो । तर विभिन्न व्यक्तिहरुको दवाव, संसदीय समितिकै अवरोध, भारतीय पक्षबाट निर्माण सामग्री र उपकरण निर्यातमा रोक, शक्तिकेन्द्रहरुको प्रभाव, कोराना काल, खोकना-बुङ्मति लगायतका केहि स्थानमा जग्गाको विवाद लगायतका कारण फाष्ट ट्रयाकको निर्माण सुस्त गतिमा छ । ढिला हुनुमा बाहिर देखिने कारण यी हुन् । तर भित्रभित्रै अरु थोक नै पाकिरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
नेपालका विभिन्न सडकहरुमा भारत र चीनको अप्रत्यक्ष चासो हुने गरेको छ । तर परियोजना सुरु भएपछि भने प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम भएका छन् । काठमाडौंबाट तराई जोड्ने विपी राजमार्ग भारतकै दवावमा डेढ लेनको बनाइएको जानकारहरु बताउँछन् । केहि कम्युनिष्ट नेताहरु त तराईबाट सिधा काठमाडौं जोड्ने सडक बनाउन सघाउनुको साटो भारतले नारायणघाट–मुग्लिन हुँदै काठमाडौं जोड्ने बाटो बनाउन सघाएको र यसमा उसको व्यापारिक रणनीतिले (पेट्रोलियम पदार्थ बढी प्रयोग गराउने, सवारी साधनको आयु घटाउने लगायत) काम गरेको बताउँछन् ।
काठमाडौं तराई जोड्ने फाष्ट ट्रयाकमा पनि भारतको प्रत्यक्ष चासो छ । सर्वप्रथम त उसले यो सडक बनाउन नै चाहेको छैन, दोस्रो बन्ने नै भए आफूले बनाउन चाहिरहेको छ । त्यसको लागि भारतले नेपालका राजनैतिक दल, प्रशासनिक संयन्त्र र अन्य निकायमा दवाव र प्रभाव बढाएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रका केहि नेताहरु समेत भारतलाई यो परियोजना दिनुपर्ने भन्दै लबी गरिरहेका छन् । सोही कारण हुन सक्छ, केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा विकास समितिको क्षेत्राधिकार भएपनि सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली सेनालाई काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो । चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा लगाइएको भन्दै सेनामाथि सो समितिको प्रश्न थियो । त्यसप्रति ओलीले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । लेखा समितिको अस्वभाविक सक्रियतासँगै फाष्ट ट्रयाकको काम केहि महिना ठप्प भएको थियो ।
यस्तै परियोजनाको परामर्शदाता नियुक्तिदेखि प्याकेजमा ठेक्का लगाउँदा अनियमितता भएको आशंका पनि गरिएको छ । यसमा चिनियाँ चासो र प्रभाव छ । अहिले फाष्ट ट्रयाकमा चिनियाँ कम्पनीहरुको दवदवा र राज चलेको भन्दै विवाद खडा गरिएको छ । भारतीय पक्षबाट चिनियाँ कम्पनीलाई विभिन्न प्याकेजका ठेक्का दिइएको भन्दै असन्तुष्टि आइरहेको छ । यो असन्तुष्टि केहि प्रशासक, राजनैतिक दलका नेता र संसदभित्रका केहि व्यक्तिबाट पनि बाहिर प्रकट भइरहेको छ । एकजना विज्ञका अनुसार यसको अन्तर्यमा २०८३ सालपछि नेपाली सेनाबाट परियोजना खोसेर भारतीय कम्पनीलाई दिने षड्यन्त्र लुकेको छ ।
यस्तो छ प्रगति
नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको ७ बर्षमा फाष्ट ट्रयाकको कुल कामको २३.४५ प्रतिशत र बजेटको २५.६४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । नेपाली सेनाले जिम्मा लिनुअघि ७ प्रतिशत प्रगति देखिएको थियो । सो प्रगति जग्गा अधिग्रहणसँग सम्बन्धित थियो ।