साझा कथा । मधेसमा जबर्जस्त उपस्थिति देखाइरहेको जनमत पार्टी र त्यसका अध्यक्ष सिके राउतले सरकारमा सहभागिताका विषयमा चिसै पानीले नुहाएका छन् । उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालय वा सोहि अनुसारको मालदार मन्त्रालय नपाएर सरकारबाट बाहिरिएको जनमत पार्टीले अन्ततः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा चित्त बुझाएको छ । यसअघि सरकारमा सहभागि जनमत पार्टीले आफूले चाहे अनुसारको मन्त्रालय नपाएको झोँकमा खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।
तर मालदार वा विकासे मन्त्रालय पाउने आशामा सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको थियो । धेरै दल सम्मिलित सरकार बन्दा संसदमा ५ सिट रहेको जनमत पार्टीले एउटा मन्त्रालय पाएको थियो, तर खासै काम देखाउन नसकिने मन्त्रालयमा थन्काइएको गुनासो गरिरहेको थियो । आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने धम्की दिएका सिके राउत अन्ततः चिसै पानीले नुहाउन बाध्य भए । बरु उनले पालैपालो सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउने रणनीति बुनेको स्रोत बताउँछ । केहि महिनापछि अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्री भएकी अनितादेवी साहलाई फिर्ता बोलाएर अर्को सांसदलाई मन्त्री बनाए भने आश्चर्य मान्न नहुने तराई केन्द्रित एकजना पत्रकारले बताए ।
माओवादी केन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई फिर्ता बोलाएसँगै जनमत पार्टीकी साह मन्त्री नियुक्त भएकी हुन् । यो सँगै नियुक्त भएको ८ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १२ औँ पटक मन्त्रीपरिषद् हेरफेर गरेका छन् भने ८ पटक त मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । यसो गर्नुका पछाडी त्रिशंकु संसद कारक हो । कुनै पनि दलको बहुमत नभएपछि तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो । तर सरकारलाई सधैँ खतराको अवस्थाका बीच हिँड्नुपरिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा लगायतका दलहरु सरकारबाट बाहिर रहेपछि झिनो बहुमतमा रहेका प्रचण्डमाथि खतराको घण्टी बजिरहेको छ ।
१२ सिट रहेको जसपा सरकारबाट बाहिरिएको खण्डमा प्रचण्ड अल्पमतमा पर्न सक्छन् । उपेन्द्र यादव सरकार छोडेर गएपनि बहुमत कायम राख्न प्रचण्ड राप्रपालाई सरकारमा ल्याउने कसरतमा लागेका छन् ।
असार १३ मा संसदमा बजेट पास गर्न भएको मतदानको सकस र गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्ने सहमतिपछिको नयाँ परिस्थितिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई असुरक्षित बनाइरहेको छ । नेपाली काँग्रेसका कतिपय सांसद पनि एमालेसँग सत्ताको साझेदारी गर्नुपर्ने लाइनमा उभिन थालेपछि सरकार दबाबमा परेको छ । खासगरी विभिन्न कालखण्डका भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डका फाइल खोल्दै नेताहरु समेत पक्राउ पर्न थालेपछि अन्य दल प्रचण्डसँग सशंकित भएका छन् । पछिल्लो समय २०६३ सालमा भएको गौर नरसंहारको सम्बन्धमा सरकारले पीडितसँग गरेको वार्ता र भएको सहमतिपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी प्रचण्डसँग चिढिएको छ । सो सहमतिले हत्याकाण्डमा दोषी देखिएका यादवलाई पक्राउ गर्ने आधार तय भएपछि सरकारबाटै बाहिरिने सम्मको धम्की दिइरहेको छ जसपाले ।
संसदमा १२ सिट रहेको जसपा सरकारबाट बाहिरिएको खण्डमा प्रचण्ड अल्पमतमा पर्न सक्छन् । उपेन्द्र यादव सरकार छोडेर गएपनि बहुमत कायम राख्न प्रचण्ड राप्रपालाई सरकारमा ल्याउने रणनीतिमा लागेका छन् । कोशी प्रदेशमा ६ सिट रहेको राप्रपालाई कोशी प्रदेशको नेतृत्व दिएर भएपनि केन्द्र सरकारमा राप्रपालाई इन्ट्री गराउने पक्षमा प्रचण्ड देखिएका छन् । तर उनको योजनामा नेपाली काँग्रेस सकारात्मक नदेखिएको स्रोत बताउँछ । त्यसकारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमाथि कालो बादल मडारिएको छ ।