साझा कथा । भक्तपुरको नगरकोटमा नेपाल प्रहरी पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणाको परिवारको नाममा रहेको १३० रोपनी जग्गा सरकारी कायम गरिने भएको छ । सोमबार पाटनको संयुक्त इजलासले साबिक नगरकोट गाविस वडा नम्बर ३ मा पर्ने १ सय ३१ रोपनी पाँच आना जग्गा पुनः सरकारको नाममा कायम गरेको हो ।
जिल्ला अदालत भक्तपुरले २१ फागुन ०७५ मा उक्त जग्गा राणा परिवारका विभिन्न व्यक्तिका नाममा कायम रहने गरी फैसला गरेको थियो । सो फैसला सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले मुख्य पाँच आधार देखाउँदै बदर गरेको हो । यद्यपि, फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ ।
सुडान घोटालामा नाम जोडिएपछि विशेष अदालतमा जमानत बुझाउने क्रममा यी जग्गा ओमविक्रम राणाले आफ्नो नाममा ल्याएका थिए । तर, स्थानीयवासीले ती जग्गा जंगल क्षेत्र र सरकारी रहेको दाबी गर्दै मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा निवेदन दिएका थिए ।
मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गाको दोहोरो दर्ता देखिएको र तथ्य, प्रमाण तथा उपलब्ध कागजातका आधारमा नेपाल सरकारकै नाममा रहने गरी निर्णय गरेको थियो । ९ जेठ ०७४ मा भएको उक्त निर्णयविरुद्ध राणा परिवारले २९ जेठमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
जसमा जिल्ला न्यायाधीश श्रीप्रकाश उप्रेतीको इजलासले उक्त जग्गा राणा परिवारकै नाममा रहने गरी फैसला दिएको थियो । नापीको समय पर्ती भनिए पनि ०३० मा द्रव्यकुमारी राणाको नाममा देखिएको, दर्तापछि अंशबन्डाका साथै विद्यालयलाई समेत बकसपत्र गरिदिएको भनिएको थियो ।
केही जग्गा राणा परिवारकै स्वामित्वमा रहेको र पछि ०४९ मा हदबन्दीसम्बन्धी निर्णय हुँदा राणा परिवारकै नाममा गणना गरिएको जस्ता आधारमा जिल्लाले सो फैसला दिएको थियो । आफूले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको स्वामित्व समाप्त गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई सुनुवाइको मौका नदिएको जिल्ला अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
दोहोरो दर्ता लागत कट्टाका दुई मुद्दा भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुर र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका तर्फबाट सचिव तीर्थराज ढकालले दायर गराएका थिए । कात्तिक र पुसमा दायर यी मुद्दामा उच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएको हो ।
०१४ मा द्रव्यकुमारीका नाममा बिर्तामा आएको जग्गा कसले दिएको भनी कागजबाट पुष्टि हुन नसकेको र समय दर्ता छुट भनी पनि दर्ता नभएपछि सरकारी कायम भएको हो ।