साझा कथा । सरकारले ल्याउने बजेटको आधार मानिने नीति तथा कार्यक्रम बन्नुअघि नेपालका केहि व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरुको दौडधुप चलिरहेको थियो । पछिल्लो समय आफ्नो सम्पत्तिमा चमत्कारिक बढोत्तरी गरेका नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा व्यवसायी चन्द्र ढकाल र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारी अधिकारीहरु, प्रधानमन्त्री कार्यालयका पदाधिकारीहरु, मूख्यसचिव र राजनैतिक व्यक्तिहरुसँग छलफल गरिरहेका थिए । सरकारको नीति था कार्यक्रम आउनु केहि दिन अघि मात्रै उनीहरुले गिट्टी, ढुंगा निर्यात गरेर बर्षमा दुई खर्ब भन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने भन्दै सार्वजनिक लबिङ समेत गरिरहेका थिए ।
नभन्दै सरकारले आफ्नो ब्रह्मले देखेर हो वा ती व्यापारी तथा उद्योगपतिहरुका कुरा सुनेर हो, गिट्टी बालुवा उत्खनन् सम्बन्धी विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्यो । ‘वातावरण प्रतिकुल नहुने गरि नदिजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र वितरण गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरिनेछ, चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरि त्यस्ता खानीका बस्तुहरुको उत्पादन र निर्यातको व्यवसायीक सम्भावना खोजिनेछ’ यो नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८० ८१ को नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट पारित र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा जेठ ५ गते वाचन गरेको दस्तावेजकै आधारमा सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्ने आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट वक्तव्य तयार पार्दछ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको संयुक्त सरकारले ल्याएको चुरे दोहन सम्बन्धी यो नीतिमा लगभग राष्ट्रिय सहमति देखिन्छ ।
यस अघि केपी ओली सरकारले पनि चुरेबाट ढुंगा, गिट्टी झिकेर निर्यात गर्ने व्यवस्था बजेटमा ल्याएको थियो । त्यतिबेला सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । व्यापाक आलोचनापछि सरकारले बजेटको सो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको थिएन ।
यसपाली पनि त्यसरी नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा चुरेबाट गिट्टी, ढुंगा निर्यात गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर त्यसको बिरोधमा आवाज उठेको छैन। नीति तथा कार्यक्रमलाई पुरै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सुझाएका एमाले अध्यक्ष ओली समेत यो विषयमा मौन बसे । नबसुन् पनि किन, यसअघि आफ्नै सरकारले पनि सोहि विषय उल्लेख गरेको थियो । नेपाली काँग्रेस त चुरे दोहनका लागि सधैँ खुल्ला नै छ । यस अघि चुरे दोहनका विरुद्ध आवाज उठाउने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि यसपाली मौन छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल पनि यो विषयमा मौन बसिदिएका छन् । उनका पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले यसअघि चुरे दोहनका विषयमा विरोध गर्थे तर यसपाली मुख खोलिसकेका छैनन् ।
भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका सडक, रेल, विमानस्थलसहित विभिन्न निर्माणाधीन ठूला परियोजनाका लागि नेपालका नदी र पहाडबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निजी कम्पनीहरुमार्फत निकालेर दैनिक सयौं गाडी भारततर्फ निकासी हुन्छन् । यसले नेपालको चुरे पहाडको प्राकृतिक सुन्दरता मात्रै मासिएको छैन, बाढी पहिरो लगायत प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिम पनि बढाएको छ । साथै नेपालको प्राकृतिक स्रोतलाई सजिलै आफ्नो देशमा निकासा गर्न भारत सफल भइरहेको छ । नेपालका व्यापारीहरुको स्वार्थमा सरकार पनि बहकिएको छ । तत्कालका लागि नेपालको खातामा केहि पैसा जम्मा हुने देखिएपनि गिट्टी बालुवा निकालिरहँदा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।