साझा कथा । झण्डै डेढ बर्षअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहित एमालेका शीर्ष नेताहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपनि त्यससम्बन्धमा कुनै कारबाहि अघि बढेको छैन । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट अनेरास्ववियूको बागमती प्रदेश कमिटी संयोजक दिपक बुढाथोकीले हालेको उजुरी अहिले त्यत्तिकै थन्क्याइएको पाइएको छ । उक्त उजुरीपत्रलाई ‘कर्नर’मा पारिएको छ ।
२०७८ साल फागुन ५ गते दर्ता गरिएको उजुरीमाथि कुनै कारबाहि प्रकृया अघि नबढेपछि उजुरीकर्ता निराश छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्ररकण तातिएको बेला एमाले शीर्ष नेताहरुले गरेको भ्रष्टाचार काण्ड पनि खोतलिनुपर्ने उजुरीकर्ताको माग छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को नियम नै परिवर्तन गरी अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राईलाई नियुक्त गरेका थिए । उनले नै सो उजुरी थन्क्यादिएको स्रोत बताउँछ । राई अहिले सनसनीपूर्ण बनिरहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत मुछिएका व्यक्ति हुन् ।
के छ उजुरीपत्रमा ?
झापाको गिरिबन्धु टि स्टेट जग्गा प्रकरण, कोरोना खोप आयातको कमिसन र नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालयमा अरबौं अनियमितता भएको उजुरीमा उल्लेख छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली, बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, सचिव योगेश भट्टराई नेताहरु भानुभक्त ढकाल, पद्मा अर्याल लगायतमाथि छानविन गरि कारवाही गर्न माग गरिएको छ ।
सबै भ्रष्टाचार काण्डहरुको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीले गरेको आरोप छ । उप्रधानमन्त्री पोखरेल, पर्यटन मन्त्री भट्टराई, स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल र भूमि व्यवस्था मन्त्रीका रुपमा अर्यालको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको उजुरीमा जिकिर छ ।
हेर्नुहोस् निवेदन..
