साझा कथा । राजनैतिक पहुँचका आधारमा राज्यशक्ति दोहोन गरेका घटना नेपालमा नौलो त होइन । राजनैतिक पहुँच देखाएर सामान्य पसल संचालनदेखि फुटपाथ कब्जासम्मका काम गर्ने मानिसहरु छन् नेपालमा । पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सम्झौता गरेर एउटा चमेनागृहले साढे ७ बर्षसम्म भाडा तिरेको छैन, त्यो पनि राजनैतिक पहुँच छ भन्दै धम्क्याएर । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालन परिषद्सँग सम्झौता गरी भाडामा लिएको काठमाडौँको गोठाटारस्थित प्राणनाथ क्याफेका सञ्चालकले ‘राजनीतिक पहुँच’का आधारमा भाडा बुझाउन अटेरी गरेको छ ।
विश्व सम्पदा सूचीभित्र रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर, तिलगङ्गास्थित पर्यटन सूचना केन्द्रको भवनमा चमेनागृह सञ्चालनमा दिनेगरी २०७२ साउन ३२ गते कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव गोविन्द टण्डन र प्राणनाथ क्याफेका सञ्चालक गोपीकृष्ण रिजालले पाँचवर्षे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर प्राणनाथ क्याफेले २०७७ साउन ३१ गतेसम्मको भाडाबापतको ९० लाख ७६ हजार ८३५ रुपियाँ ७७ पैसा बुझाएको छैन ।
कोषका प्रवक्ता रेवतिरमण अधिकारीले पटक पटक ताकेता गर्दा, पत्र काटेर सूचित गर्दा र सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि सञ्चालक रिजालले भाडाबापतको रकम नबुझाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राणनाथ क्याफेका सञ्चालकले २०७२ चैत १ देखि २०७३ साउन ३१ गतेसम्मको पाँच लाख ८४ हजार ८९५ रुपियाँ, २०७३ साउन ३२ देखि २०७४ साउन ३१ गतेसम्मको १५ लाख ४४ हजार १२२ रुपियाँ बुझाउन बाँकी छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को १६ लाख ९८ हजार ५३५ रुपियाँ, २०७५/७६ को १८ लाख ६८ हजार ३८८ रुपियाँ र २०७६/७७ को २० लाख ५५ हजार २२७ रुपियाँ बुझाउन बाँकी रहेको छ ।
राजनीतिक कनेक्सन
त्यो क्याफेका संचालक हुन् गोपीकृष्ण रिजाल र लक्ष्मण लम्साल । लम्साल माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य हुन् र बागमति प्रदेश सभा सदस्य पनि हुन् । अर्का सञ्चालक रिजालले भने, “हामी दुवै जना सञ्चालक हो । सम्झौता सकिएपछि क्याफे बन्द छ । हो, भाडा तिरेको छैन ।”
उनीहरुले तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीद्वय योगेश भट्टराई र प्रेमबहादुर आलेलाई भनेर हिसाब मिलान गर्न लबिङ गरेका थिए । हिसाब मिलान त भएन तर भाडा तिर्न पनि उनीहरुले आनाकानी गरेका छन् । राजनैतिक पहुँचकै कारण पशुपति क्षेत्र विकास कोष पनि उनीहरुको दादागिरिसामु निरीह बनेको छ ।
संरचना अवैध
उनीहरुले संचालन गरेको क्याफेको संरचना नै अवैध भएको पाइएको छ । उनीहरुले कोषको सहमतिवेगर संरचना बनाएका थिए । कोषको स्वीकृति नलिई निर्माण गरिएको संरचनाको निर्माण लागतमाथि कसैले पनि दाबी गर्न मिल्दैन । । तर लम्सालले भवन निर्माण विभागको स्वीकृतिमा उक्त संरचना बनाएको दाबी गरेका छन् । तर कोषले भने आफ्नो सहमति वेगर बनाउने संरचनालाई अवैध नै मान्ने बताएको छ ।
सम्झौताको तेस्रो बुँदामा ‘प्राणनाथ क्याफेले पर्यटक सेवा केन्द्रको भवनमा भएको हल तथा कोठाहरू, भान्साघर, कार्यालय र भण्डारका लागि प्रयोग गर्न उपयुक्त किसिमको भएकाले भवनको संरचनामा असर नपर्ने गरी उत्तरतर्फको खाली स्थानमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संरचना निर्माण गर्न योजना तथा भौतिक निर्माण महाशाखाका प्राविधिकसँग समन्वय गरी प्राणनाथ क्याफे प्रशासनले त्यसको नक्सा ड्रोइङ, डिजाइनसहितको लगत इस्टिमेट पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट स्वीकृत गराएपछि मात्रै संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ । थप निर्माण भएको संरचनाको भुक्तानी बिल भरपाई पेस गरेपछि क्याफे सञ्चालकले बुझाउने भाडाबाट मिलान गरिनेछ’ भनिएको छ ।
कोषका प्रवक्ता अधिकारीले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको कोषको स्वीकृतिबिना निर्माण कार्य गर्न नमिल्ने र प्राणनाथ क्याफेका सञ्चालकले बनाएको संरचना अवैध रहेको बताए ।