साझा कथा । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर पक्राउ परेका र पर्न बाँकी रहेका व्यक्तिहरुलाई कुन मुद्दा लगायर हिरासतमा राखिँदै छ भन्नेमा सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । यस प्रकरणमा जोडिएका नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र फरार रहेका नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध सरकारले संगठित अपराध, ठगी र सरकारी दस्तखत किर्तेमा मुद्दा लगाउँदैछ ।
टोपबहादुर रायमाझी अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन् तर उनले केहि समयमै आत्मसमर्पण गर्ने एमाले नेताहरुले बताइरहेका छन् । सम्भवतः रायमाझी पक्राउ परेपछि प्रहरीले यो प्रकरणमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ ।
राज्यसंयन्त्रकै सहयोगमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने नाममा भएको ठगीमा पक्राउ परेकाहरूमाथि प्रहरीले अहिले संगठित अपराध र ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । अब सरकारी दस्तखत किर्तेसम्बन्धी मुद्दा पनि थप्ने तयारी भइरहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदन किर्ते भएको र गृह मन्त्रालयको नामबाट नक्कली शरणार्थी परिचयपत्र जारी भएकाले किर्ते मुद्दा थप्न लागिएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्रहरीले ठगी मुद्दामा मुलुकी अपराध संहिताको दफा २५ को परिच्छेद २१ मा ठगीसम्बन्धी कसुरमा सजाय माग गर्ने तयारी गरेको छ । संहिताको दफा ३ (ग) मा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान छ । लिखतसम्बन्धी कसुरमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।
संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० मा सरकारी ओहोदामा बसेर ठगी गर्नेविरुद्ध थप दुई वर्ष सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । ठगी मुद्दामा बिगो असुल गरी पीडितलाई भराउनुपर्नेसमेत हुन्छ । यो मुद्दामा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई प्रहरीले फरक–फरक बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको छ ।
संगठित अपराधमा ६० दिनसम्ममा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । १२ वैशाखदेखि नै तीन अभियुक्त थुनामा रहेकाले शुक्रबारसम्म ४८ दिन हुन्छ । यसअनुसार अनुसन्धान गर्न प्रहरीसँग करिब १० दिन बाँकी छ ।