साझा कथा । जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरी छुट्ने सम्भावना बढेको छ । कैलालीको टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई काठमाडौं डिल्लीबजार कारागारमा रहेका चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिई उनलाई छोड्ने गरी सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको छ । विधेयक संघीय संसदको कानुन शाखामा दर्ता गरिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका राजनीतिक समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सरकारसँग सम्झौता गरेको भए नेपाल सरकार वादी भई चलेका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
यो विधेयकमार्फत सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा एउटा बुँदा थप गरिएको छ । जसमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सम्झौता गरेका दल वा समूहका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध चलेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ ।
यो विधेयक संसदबाट पारित भएमा रेशम चौधरी मात्रै होइन, थरुहट आन्दोलनमा लागेकासहित विगतमा आन्दोलनमा रहेर सरकारसँग सम्झौता सहमति गरेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव लगायतका पार्टीका जेलमा वन्दी जीवन बिताईरहेकाहरुलाई छोडन पनि सहयोग पुग्नेछ ।