साझा कथा । अघिल्लो गठबन्धनमा रहेका नेकपा एमाले र राप्रपा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिँदैछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ७ चैतमा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेको प्रचण्डनिकट स्रोतले जनाएको छ । विश्वासको मत लिने तयारीबारे प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग छलफलसमेत गरिरहेका छन् ।
२६ पुसमा प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा लगभग शतप्रतिशत विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । एमाले र राप्रपाले १० पुसमा भएको सहमति विपरित राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको भन्दै प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।
राप्रपाले १३ फागुनमा र एमालेले १५ फागुनमा प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिताँ लिएका थिए । संविधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारमा भएका दलले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यही व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न दाहालले ७ चैतमा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् ।
एमाले र राप्रपाले आफूले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिए पनि प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिने निश्चित भएकाले प्रचण्डलाई सहज बहुमत पुग्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नागरिकता प्रकरणमा पार्टी सभापति रविलामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि सरकारबाट बाहिरिएको थियो । तर उसले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको छैन । प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिँदा पनि पुनः विश्वासको मत दिने रास्वपाले संकेत गरेको छ ।
३ चैतमा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ४ चैतमा गठबन्धन दलको बैठक बसेर विश्वासको मतबारे छलफल गर्ने र ७ चैतमा विश्वासको मत लिने तयारी आफ्नो रहेको प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूलाई जानकारी दिएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा माओवादीसहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा डा. बाबुराम भट्टराई र प्रभु साहको पार्टी पनि सहभागी छन् ।
विश्वासको मत प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन सरकार विस्तार गर्नेछन् । गठबन्धनमा धेरै दल भएकोले प्रचण्डलाई सरकार विस्तार फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुँदैछ ।
२५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण सबै दलको चित्त बुझाउने बाटो अंगाल्न प्रचण्डलाई सकस हुने देखिएको छ । चितवन २ मा हुने उपचुनावअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा नगएमा तत्कालका लागि मन्त्रालय बाँडफाँड सजिलो हुने भएपनि उपचुनावपछि सरकारमा जानका लागि बाटो खुल्ला राखिरहेका सभापति रवि लामिछानेको पनि चित्त बुझाउन पछि फेरि मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ । अबका २ महिना सरकार विस्तार र हेरफेरमै प्रचण्डको समय व्यतित हुने देखिन्छ ।