डा. सुरेश आचार्य
सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाबाट एउटा व्यक्तिले मन्त्री, सांसद र पार्टी अध्यक्षको पद गुमाएको छ । नेपाली राजनीतिमा सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । अदालतको यो फैसलाप्रति कसैको असहमति रहला तर नेपाली राजनीतिमा बारम्बार उठ्ने दोहोरो नागरिकताको प्रश्न वा आफूखुसी कुनै मुलुकको नागरिक घोषणा गर्ने छुट कसैलाई रहने कि नरहने भन्ने प्रश्नमा एउटा बलियो नजिर स्थापित गरेको छ । हिजो सामान्य नेपालीका हकमा यस्तो फैसला भए पनि राजनीतिक रूपमा यो प्रश्नले अदालतमा प्रवेश पाएको थिएन । आज यो फैसलाबाट कसैमाथि अन्याय भएको ठान्नेहरूलाई अब त्यस रूपमा रहेका अरू राजनीतिकर्मीका हकमा अदालतमा विषय प्रवेश गराउने र कानुनी राज्यलाई मिचेर सत्ता स्वार्थ पूरा गर्नेमाथि कानुनी कारबाही गराउने बाटो खोलिदिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कानुनी राजको प्रश्न उठाएको हो । हरेक नागरिक कानुनका अगाडि समान छन् भन्ने मान्यता स्थापित हुनुपर्छ भनेको हो । यही विश्वासका आधारमा नागरिकले मत दिएका हुन् । अदालतका अरू कतिपय फैसलाका बारे अनेक टिप्पणी हुँदै गर्दा अदालतले कानुनी राज्यको मान्यतामा रहेर आफ्नो फैसला सुनाएको छ । फैसलापछि पदबाट राजीनामा दिनु र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत र सम्मान गर्ने बताउनु कानुनी राज्यका पक्षमा गरिएको मत जाहेर हो । तथापि अदालतको फैसलाविरुद्ध जुलुस, भाषण र प्रदर्शन गर्नु कानुनी राज्यका पक्षका गतिविधि होइनन् । यसले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर्नेछ ।
यो मुद्दा किनारा लाग्दै गर्दा धेरै नागरिकले नागरिकताका प्रावधानदेखि पार्टी दर्ता र कुनै पनि तहका निर्वाचनमा हुने उम्मेदवारीबारेका कानुनी व्यवस्थाबारे पनि जान्ने अवसर पाएका छन् । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २ को परिभाषाले १६ वर्षमुनिलाई नाबालक भनेको छ । विद्यमान कानुनमा चार खालका नागरिकता दिने व्यवस्था छ । बाबु वा आमा नेपाली भएका आधारमा वंशज, नेपाल सरहदमा जन्मेर स्थायी बसोबास गरेका आधारमा जन्मसिद्ध, नेपालीसँग बिहे गरी अर्को देशको नागरिकता त्याग गरेकी महिलाका हकमा अङ्गीकृत र अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएको विदेशीलाई सम्मानार्थ नागरिकता दिन सकिन्छ ।
सुरुका तीनवटा अवस्थामा नागरिकता लिन चाहँदा तोकिएका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । म नेपालमा रहे–बसेका कारण स्वतः नेपाली नागरिक भएँ भन्न मिल्दैन, पाइँदैन । त्यो अवस्थामा उसका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार रहँदैनन् । नागरिकता नभएका कारणले कैयौँले अहिले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सकेका छैनन् । नेपालमा सात दशक उमेर बिताउँदा पनि राज्यबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनुको एक मात्र कारण नागरिकताको प्रमाणपत्र नहुनु नै हो । अर्थात् यो कागज खोस्टो मात्र होइन, सन्दर्भ र प्रसङ्गअनुसार यो कागज अनिवार्य हुन्छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी अर्को देशको नागरिकता प्राप्त गरे उसको नेपाली नागरिकता कायम नरहने’ भनिएको छ । दफा ११ मा पुनः नेपाली नागरिकता कायम रहने व्यवस्थासमेत छ तर त्यसका लागि कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ । नागरिकताका सम्बन्धमा तोकिएको अधिकारी भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार दल दर्ता गर्दा दलका पदाधिकारी तथा सदस्यको विवरण बुझाउनुपर्छ । त्यस क्रममा उनीहरूको नागरिकता नम्बर र नागरिकता जारी भएको जिल्ला र मितिसमेत उल्लेख गरेर मात्र पुग्दैन, दललाई समर्थन गर्ने पाँच सय जनाकै नागरिकता पेस गर्नुपर्छ । त्यसरी दर्ता हुन आएको दलका बारेमा ऐनको उपदफा ५ मा निर्वाचन आयोगले कागजातको सनाखत गराउन सक्ने व्यवस्थासमेत छ । अर्थात् कुनै गैरनागरिकको नेतृत्व वा समर्थनमा दल दर्तासमेत हँुदैन ।
उम्मेदवार हुने हकमा संविधानको धारा ८७ (१ क) मा ‘नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन योग्य हुनेछ’ भनिएको छ । नागरिकता नलिएको अवस्थामा नेपालमा पुर्र्खौंदेखि बस्दै आए पनि ऊ नेपाली व्यक्ति हो, नागरिक होइन भन्ने यो धाराको आशय देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ मा पनि उम्मेदवार हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ९ मा उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी निर्णय लिने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ ।
अदालत यो फैसलामा पुग्नुअघि नै यो मुद्दा किनारा लाग्ने थुप्रै अवसर थिए । राजनीतिक दल दर्ता गर्दा नै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार त्यसका पदाधिकारी नेपालको नागरिक हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ट लेखिएको थियो । जसका नाममा अदालतबाट फैसला आयो, निजका बारेमा दल दर्ताअघि नै नागरिकताको विषयमा उजुरी परेका थिए । त्यो विषयमा दल दर्ता गर्ने निकाय निर्वाचन आयोग बेखबर थियो भन्न मिल्दैन । निर्वाचन हुँदै गर्दासमेत नागरिकताकै विषयमा निर्वाचन आयोगमा लिखित उजुरी परे तर आयोगले यसबारे कुनै निर्णय गर्नु आवश्यक ठानेन । उम्मेदवार भएको व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनुपर्छ भन्ने जान्दाजान्दै यो विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भनेर पन्छियो ।
प्रश्न राज्यका निकायमाथि मात्र होइन, एउटा नेपाली अरू आमनेपालीको कानुनअनुसार हित गर्छु र कानुनी राज्य स्थापित गर्छु भनेर लामो बहस गथ्र्यो र आममानिसलाई यही कुरा भनिरहेको थियो, ऊ आफैँले कानुन मान्नु पथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? प्रश्न यो पनि हो । अहिले सामाजिक सञ्जालमा पक्षपोषण गर्नेहरू नेपालमा थुप्रै विकृति विसङ्गति बोकेका मानिस छन्, उनका बारेमा केही नगर्ने तर राम्रो गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई समाप्त गर्ने भन्ने मनसायका टिप्पणी गरिरहेका छन् । पहिलो कुरा अरूका लागि कानुनी राज्यका आधारमा न्याय दिन्छु भन्नेले आफूले कानुन पालन नगरे पनि हुन्छ भनेर बुझाउन प्रयत्न गर्नु नै कानुनी राज्यको मान्यताविपरीत हो । दोस्रो अरूलाई कानुन पढाउन चेष्टा गर्नेले आफैँ कानुनी बाटो छाडेर मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन झैँ व्यवहार र आचरण गर्नु पनि कानुनी राज्यको मान्यताको उपहास हो ।
यस्तो सोच र मान्यता राख्नेले मुलुकको हित गथ्र्यो, नागरिकको कल्याण गथ्र्यो कि अधिकारको दुरुपयोगमा आफैँ लिप्त हुन्थ्यो ? यो परीक्षण आममतदाताले यस पटक गर्न पाएनन् । अदालतको यो फैसलाले फेरि पनि राम्रो गर्न चाहनेको आकाङ्क्षालाई रोकेको छैन । आफ्ना कमजोरीलाई सच्याएर जनतामाझ फेरि जान पाउने अधिकार यो फैसलाले सुरक्षित राखेको छ । त्यति मात्र होइन, माथि उल्लेख गरिएझैँ देशमा सत्ताको गलत फाइदा उठाएर गैरनागरिक शासक बनेको थियो वा बन्दैछ भने उसलाई कारबाही गर्न अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । किनकि सर्वोच्च अदालतले मुलुकको बहालवाला मन्त्रीमाथि कारबाही हुन सक्छ भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ र कोही कानुनभन्दा माथि छैनन् र हुँदैनन् भन्ने मान्यता पनि स्थापित गरिदिएको छ । कतिपयलाई यो राजनीतिक प्रतिशोध हो भन्ने लागेको हुन सक्छ । राजनीतिमा के हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुनै निश्चित मापदण्ड छैन । यसलाई राजनीतिसँग जोड्नेभन्दा कानुनी प्रक्रियाको निराकरणका रूपमा बुझ्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ । निष्ठा र आदर्शको राजनीति गर्न चाहनेले अदालतको फैसला स्वीकार गर्नुबाट नै एउटा राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन भएको छ । यसलाई जोगाएर अगाडि बढ्नुले नै राजनीतिक संस्कारको परिचय दिनेछ ।