साझा कथा विशेष ।
भनिन्छ, राजनीति सम्भावना नै सम्भावना भएको खेल हो । नेपाली राजनीतिले पटक पटक यो कुरा पुष्टि गरेको छ । नेपाली राजनीतिले त्यतिमात्र पुष्टि गरेको छैन्, यसले त राजनीति असम्भावनाहरुको पनि खेल हो भन्ने समेत पुष्टि गरेको छ । सप्तरंगी पार्टीहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोठमा धेरै भैँसी पाल्यो भने गोरसको खाँचो हुँदैन भन्ने उखानलाई चरितार्थ बनाउँदै संसदबाट असाधारण बहुमत प्राप्त गरे । धेरै दलको चित्त बुझाउनुपर्ने चूनौतिका बीच उनको प्रधानमन्त्रीय यात्रा सुरु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ लिँदा ८ जना मन्त्रीहरुलाई पनि सँगै सपथ गराएका प्रचण्डले २० दिनपछि सरकारको पूर्ण विस्तार गरे । २ वटा मन्त्रालय भाग लगाउन बाँकी नै छ । मन्त्रीमण्डल विस्तारको क्रममा अधिकांश नयाँ अनुहार र उर्जावान युवाहरु देखिएपछि केही आशाका किरणहरु पनि छरिएका छन् । तर केही मन्त्रीहरुका कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार आलोच्य पनि बन्दैछ । झण्डै शतप्रतिशत विश्वासको मत प्राप्त गरेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सफल हुनमा उनको एकल प्रयत्न मात्र काफी हुने छैन । उनका सारथी मन्त्रीहरुको काम कारबाहीले यो सरकारको सफलता र असफलता निर्धारण गर्नेछ । ठूलो आशा र भरोसाका साथ नयाँ उदाएका पार्टीका अध्यक्षहरु नै सहभागी भएको सरकारले साँच्चिकै चमत्कार देखाउला ? कि नयाँ दलका मन्त्रीहरु पनि पुरानै रोगको शिकार होलान् ? कस्ता छन् प्रचण्डका सारथीहरु ?
तेस्रो कार्यकाललाई सम्झन लायक बनाउँछु भनेर उद्घोष गरेका प्रचण्डले मन्त्रीमण्डलमा केही गरुँ भन्ने हुटहुटी बोकेका नवअनुहारहरुलाई सामेल गराएर केही राम्रोको छनक दिएका छन् । तर सोझै स्वार्थको द्धन्द्ध हुने गरी केही मन्त्रीहरु सम्बन्धित पार्टीबाट सिफारिस भएपछि आशासँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई आलोचनाको दृष्टिले पनि हेर्न थालिएको छ । हुन त संचारमाध्यममा आएका समाचार र कुनै पनि मानिसको विगतलाई हेरेर आगत पनि विग्रन्छ भनेर निश्कर्ष निकाल्नु न्यायसंगत हुँदैन । तर पनि केही मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेर्दा लाग्छ, जहाँ जसको स्वार्थ छ, नियतबस् नै सो ठाउँमा उसैलाई मन्त्री पद सुम्पिइएको छ । यसले स्वार्थको द्धन्द्ध नझाँगिएला भन्न सकिन्न ।
संसदमा नयाँ रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले मन्त्री चयनमा आमचासोलाई त्यति ध्यान दिएका छैनन् । तर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले भने यसपाली मन्त्री चयनमा अलिक सावधानी अपनाएका छन् ।
एमालेबाट मन्त्रीहरुको नेतृत्व उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले गरेका छन्, जो आफैँमा अनुभवी नेता हुन् । पार्टीको आन्तरिक समीकरण वा अन्तरपार्टी समन्वयमा प्रभावकारी भूमिका निभाइरहेका पौडेल दोहोरिएका अर्थमन्त्री हुन् । अघिल्लो कार्यकाल पूर्णत सफल नभएपनि असफल नभएका मन्त्री हुन् उनी । यस्तै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदासयतामा परराष्ट्रमन्त्री बन्न सफल भएकी विमला राई पौडेल अनुभवी राजनीतिज्ञ नभएपनि विषय विज्ञ भने हुन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त संस्थाहरुमा काम गरिसकेकी पौडेलबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमा धेरै सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै एमालेबाट स्वास्थ्य मन्त्री बनेका पदम गिरि युवा र जुझारु नेता हुन् । पोखराको पीएन क्याम्पसबाट राजनीति सुरु गरेको र तीब्र गतिमा सांसद भएका उनीबाट पनि ठूलो अपेक्षा गरिएको छ । अन्य मन्त्रीहरुमा पनि एमालेले नयाँ अनुहार पठाएको छ ।
माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेकाहरुमध्ये सबैभन्दा बरिष्ठ नारायणकाजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री हुन् जो आफैँमा मालदार मन्त्रालय भनेर चिनिन्छ । यस्तो मालदार मन्त्रालयमा सादगी र अविवाहित नेता मन्त्री हुँदा व्यापक सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । हुन त नारायणकाजीका विरोधीहरुले उनलाई ढोँगी नेताको रुपमा चित्रण गर्छन्, अहिले उनले गरिरहेको विकास निर्माणका कामको अनुगमन पनि ढोँग साबित नहोस् । अन्तरपार्टी समन्वयमा अब्बल श्रेष्ठ भूमिगत कालमा तत्कालीन सत्ता पक्ष र विद्रोहीबीच सेतुको काम गर्ने गर्थे । त्यसैले पनि उनी प्रचण्डको विश्वासपात्र मानिन्छन् । माओवादीले अन्य मन्त्रालयमा नयाँ र उर्जाशील अनुहार पठाएको छ । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा पुरानो अनुभवी र सरल नेतृमा दरिन्छिन् । एकपटक सामान्य प्रशासन मन्त्री भइसकेकी उनमा कुनै त्यस्तो दाग लागिसकेको छैन । यस्तै पूर्वमा माओबादीलाई स्थापित गराउने सुदन किराँती र अमनलाल मोदी दुबै युवा जुझारु नेता हुन् । स्थानीय स्तर र आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा राम्रोसँग भिजेका र जनताका दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने विषयमा बढी चासो दिने यी मन्त्रीहरुबाट पनि मुलुकले ठूलो आशा राखेको छ ।
संसदको चौथो ठूलो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौ ठूलो दल राप्रपाले भने मन्त्री चयनमा त्यति होसियारी अपनाएन् । दुबै पार्टीको मूल नेतृत्व राजेन्द्र लिंगेन र रवि लामिछाने सरकारमा भइरहँदा सामाजिक सञ्जाल र उनीहरुका समर्थकबाटै आलोचना छिपेन । दुबैलाई अहिले सरकारमा नजान अधिकांशले गरेको सार्वजनिक अपिल लत्याउँदै परिणाममुखी नतिजा दिने उद्घोष सहित उनीहरु सरकारमा गएका छन् । सरकारमा जानुपर्नाका कारणबारे उनीहरुले पटकपटक प्रष्टिकरण दिनुपर्यो । उनीहरुमाथी आलोचनाको ग्राफ तब बढ्यो, जब उनीहरुले विवादित व्यक्तिहरुलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरे ।
सर्वसाधारणहरुको सुभेच्छा र व्यक्ति स्वयंको आकांक्षालाई लत्याउँदै राप्रपाले ज्ञानेन्द्र शाहीलाई मन्त्री बनाएन । बरु विवादित ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई पुरस्कृत गर्यो । पाण्डेमाथी सिक्टा सिँचाई आयोजनामा २ अर्ब बढी भ्रष्टाचार गरेको, सर्वोच्च अदालतको निर्माणाधीन झण्डै ६ अर्बको भवनका लागि सेटिङ मिलाएर २ करोड काममा ठेक्का हत्याएको आरोप छ । यो भवनको खास घटाघट ठेक्का बढीमा ३ अर्ब ५० करोड रहेको तथ्यांक आइसकेको छ । यस्तै ठेक्का पाएका कैयौँ आयोजनाहरु अलपत्र पारेको उनीमाथी आरोप छन् । उनलाई शहरी विकास मन्त्रालयको चाबी दिइएपछि दुधको साक्षी विरालोजस्तै भएको छ । भलै उनले त्यहाँ राम्रो काम गर्न सक्ने कुरा नकार्न सकिन्न ।
राजेन्द्र लिङदेनप्रति आम जनताको क्रेज रहेपनि विरोधीहरुले उनलाई कमल थापाको कपी मात्रै भन्थे गर्थे । आज आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जानुले यो तर्कलाई थप पुष्टि गरेको छ । लाभको पदमा अहिलेसम्म नपुगेका उनीबाट पनि आम जनताले अपेक्षा भने ठुलै राखेका छन् ।
यस्तै आफ्नै नागरिकताको विवादको मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला गृहमन्त्रीमा दाबी गरेका रवि लामिछानेले माग अनुसारको मन्त्रालय प्राप्त गरे । उनले आफ्नै मुद्दा किनारा लगाउन गृह रोजेका हुन् भन्नेहरु पनि छन् । काम गरेर देखाउन हो वा व्यक्तिगत स्वार्थले त्यो भने निकट भविष्यले बताउनेनै छ ।
तर पार्टीको तर्फबाट मन्त्रीको रुपमा सिफारिस डोलप्रसाद अर्यालको चयनमा भने उनले सावधानी अपनाएनन् । पार्टीको चन्दादाता र पर्यटन तथा म्यानपावर व्यवसायी भनेर चिनिएका डिपी अर्याललाई पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मा दिइनु आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । पयर्टन क्षेत्र राम्रोसँग बुझेका अर्यालले त्यहाँ व्यापक सुधारको काम गरेर आलोचना गर्नेहरुको मुख थुन्ने चूनौतिसँगै सुन्दर अवसर त छ नै ।
स्वतन्त्र पार्टीबाट शिक्षा मन्त्रीमा सिफारिस भएका शिशिर खनाल शिक्षा क्षेत्रको समस्या र चूनौति बुझेका विज्ञ मानिन्छन् तर नीजि स्कुल संचालक उनीमाथी पनि स्वार्थको विल्ला भिराउनेहरु छन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा सिफारिस भएकी डा. तोसिमा कार्कीबाट आम मानिसले ठूलो भरोसा राखेका छन् । खासगरी डा. गोविन्द केसीको अभियानमा सँगै रहेकी कार्कीले चाहने हो भने राज्य मन्त्रीको तहबाटै स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार ल्याउन सक्छिन् भन्ने अपेक्षा छ । तर उनलाई एमालेका नेता समेत रहेका मन्त्री दामोदार भण्डारीले कति निस्फिक्रि काम गर्न दिन्छन्, त्यसमा उनको सफलता असफलता पक्कै जोडिने छ ।
केही उर्जावान र क्षमतावान्, केही विवादित र केही विषयका ज्ञाताहरु सम्मिलित वर्तमान मन्त्रीमण्डल कम्तिमा २ बर्ष त जाने नै छ । काम गरेर देखाउनका लागि यो पर्याप्त समय हो । नेपाली राजनीतिको पुरानै रोग, सत्तामा जाने, तलब भत्ता खाने र मइमत्त भएर हिँड्ने प्रवृत्ति दोहोरिए र सिमित व्यक्तिहरुको स्वार्थ केन्द्रित काम हुन थाल्यो भने आम जनताको विश्वासमाथी कुठाराघात त हुनेनै छ सँगै देशको भविष्य पनि डामाडोल नहोला भन्न चाहिँ सकिदैन ।