साझा कथा । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विस्तार भएपछि पहिलो मन्त्रीपरिषद्को बैठक बसेको छ । बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ । बुधबार अपरान्ह सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले सञ्चारमन्त्री शर्मालाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय बैठकले गरेको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी बैठकले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक हप्ता भित्र कार्ययोजना निर्माण गरी मन्त्रीपरिषद बैठकमा पेश गर्न पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रीपरिषदमा पेश भएको कार्ययोजना पारित भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयमा लैजाने गरी सो निर्देशन दिइएको पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बताए ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने विभुषणको स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नका लागि समिति बनाउने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । मन्त्रीपरिषद बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापक डाक्टर देवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी प्रतिक्वीटल उखुको मूल्य ५४० रुपैया तोकेको छ । र, सरकारले व्यहोर्ने ढुवानी भाडा ७० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘आजको बैठकले उखुको मूल्य प्रति क्वीटल ५४० रुपैयाँ र सरकारले व्यहोर्ने ढुवानी भाँडा रु ७० यो निर्धारण गरेको छ । त्यसका साथै राज्यले प्रदान गर्ने विभुषणको सन्दर्भमा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर त्यो विभुषण प्राप्त गर्नेले पनि गर्व गर्न सकोस् । र, सरकारले, राज्यले विभुषण प्रदान गर्दा पनि सम्मानित व्यक्तित्वहरुलाई आफ्नो क्षेत्रका, आफ्नो विधाका सम्मानित व्यक्तिहरुलाई दिने कुरा सुनिश्चित होस् भन्ने हिसावले विभुषणको सम्बन्धमा अध्ययन समिति बनाउने विषयमा मन्त्रीपरिषद बैठक निष्कर्षमा पुगेको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्राध्यापक डाक्टर देवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी यो क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित समस्याको बारेमा आजको मन्त्रीपरिषद बैठकमा छलफल भएको छ । र, थप अध्ययन गरिकन हामी उपयुक्त निर्णयमा छिट्टै पुग्नेछौं । त्यसैगरी कूटनीतिक नियोगलगायतका विदेशी प्रतिनिधिहरुलाई मन्त्रीहरुले भेटदा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्य गर्ने पनि आजको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
सरकार गठनको एउटा महत्वपूर्ण नीतिगत आधार सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम हो । त्यो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम मन्त्रीपरिषदले कार्यान्वयन गर्ने भनेर यस अघि नै निर्णय गरिसकेको छ । उक्त नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रहेक मन्त्रालयहरुसँग सम्बन्धित विषयहरुमा आवश्यक कार्ययोजना निर्माण गर्न ७ दिनको समय प्रधान गरिएको छ । सबै सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले सो समय भित्र कार्ययोजना निर्माण गरी मन्त्रीपरिषदमा प्रस्तुत गर्नेछन् । र, त्यो मन्त्रीपरिषदको निर्णयको आधारमा सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनमत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अघि बढ्नेछ । ।
यसका साथै आजको बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देललाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।