सम्पादकीय
राजनीतिक दलहरूलाई सरकार बनाउने चटारो छ। तर, जुन परिदृश्यहरू देखा परेका छन्, तिनले राजनीति झन् धुमिल बन्ने संकेत गरेको छ। संघारमा नयाँ सरकार र नयाँ संसद् हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउने कामचलाउ सरकारको कर्मले पनि झन् धेरै विकृति र विसंगति आगामी दिनमा देखा पर्दैछन् भन्ने सन्देश दिइसक्यो। चुनावले कसैलाई बहुमत दिएन। जनताले मिलीजुली सरकारको मतादेश दिए।
तर मिल्ने नाममा भन्दा पनि मिलाउने नाममा जस्तोसुकै सौदाबाजी पनि गर्नेतर्फ दलहरू लाग्नु भनेको संसदीय राजनीतिलाई विद्रूप र बदनाम बनाउनु हो। त्यही दिशामा दलहरू कम्मर कसेर लागेका छन्। त्यसैको अर्काे द्योतक हो, राष्ट्रपतिमा पूर्वन्यायपालिका प्रमुखलाई ल्याउने कसरत। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधानकै बर्खिलाप हुने गरी न्यायपालिका प्रमुखलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउने प्रयास लोकतन्त्रकै लागि हानिकारक र घातक छ।
त्रिशंकु संसद् बन्नु ससाना दलहरूले मोलमोलाई गर्ने अवसर उत्पन्नु हुनु होइन। सानाठूला सबै दल मिल्ने अवसरका रूपमा त्यसलाई उपयोग गर्ने मौका हो। तर, बहुमत पु¥याउनकै लागि सौदाबाजी गर्नु र गैरसंवैधानिक व्यूह रच्नु घोर अराजनीतिक र अहिलेको व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जगाउन प्रपञ्च गर्नु हो।
त्रिशंकु संसद् भएका दुनियाँका देशहरूमा पाँच वर्ष अकन्टक सरकार चलेका उदाहरण छन्। तर हाम्रोमा भने सुरासुन्दरी काण्ड त्यस्तै बेला भए। सांसद खरिदबिक्री नै पनि चल्यो। फेरि त्यही नियति दलहरू दोहो¥याउन लागिपर्नु इतिहासबाट पाठ नसिक्नु र अझै पनि थेत्तरोपन देखाइरहनु हो।
अराजनीतिक र असंवैधानिक क्रियाकलापले जनतामा निराशा उत्पन्न मात्रै गराउँदैन, समग्र राजनीतिकै साख रसातलमा पु¥याउँछ। जब देशको मूलनीति राजनीतिबाट नागरिकको भरोसा डगमगाउँछ, त्यहाँ दलहरूको भविष्यमात्रै जोखिममा पर्दैन, राष्ट्र झन् ठूलो भुँमरीमा फस्छ। त्यही जोखिमबाट मुक्त गर्ने दायित्व यतिखेर दलहरूमाथि छ। त्यसो गर्न सक्दा नै आजका नेताहरू वास्तवमै नेता सावित हुन सक्ने हुन्।
अप्ठेरा गाँठाहरू फुकाउन सक्ने र सही निर्णय निर्णय लिने सामथ्र्य प्रदर्शनको मौका पनि हो यो। जसले त्यो सामथ्र्य देखाउँछ, ऊ नै स्थापित हुन्छ र देशले सही नेतृत्व पनि पाउँछ। जनता त्यही आशामा छन्।
अन्नपूर्ण पाेस्ट्बाट