विचार
संसारमा सर्वाधिक आधिकारिक मानिने सन्दर्भ–ग्रन्थ ‘इन्साइक्लोपिडिया ब्रिटानिका’ को पछिल्लो संस्करणमा माओवादी जनयुद्धका प्रमुख ‘सेनापति’ कामरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को तस्बिर मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, माओ त्सेतुङ, हो ची मिन्ह, स्टालिन, ट्रटस्की लगायतका दार्शनिक र क्रान्तिकारी व्यक्तित्वहरूको लहरमा सजाएर राखिएको छ ।
आदिम सामन्तवादको जालोमा जेलिएको नेपाली समाजलाई साम्यवादी समाजमा रूपान्तरित गर्ने साहसका साथ सशस्त्र अभियानमा लागेका प्रचण्डलाई भाषा–साहित्य र ज्ञान–विज्ञानका सम्पादकहरूले दिएको यो हैसियत वैचारिक, बौद्धिक र व्यावहारिक हिसाबले समेत चानचुने होइन । नेपाललाई सामन्तवादको चंगुलबाट मुक्त गर्ने जनयुद्धका नायकका रूपमा प्रचण्डको राजनीतिक आधिकारिकतालाई उनका मित्र र शत्रु कसैले चुनौती दिएका छैनन् ।
ब्रिटानिकाको नयाँ संस्करणमा प्रकाशित एक सय जना साम्यवादी नेताका तस्बिरबीच सजाइएको प्रचण्डको तस्बिर अहिलेको नेपालका लागि कति सान्दर्भिक होला अथवा नहोला, यो देशका चेतनशील राजनीतिक वर्ग र सामाजिक विज्ञानका अध्येताहरूले ठम्याउने कुरा हो ।
व्यक्तिगत रूपमा यो नै प्रचण्डको नेतृत्वको उपलब्धि पनि हो । तर, यो उपलब्धि प्रचण्ड एक्लैको मात्रै नभएर सधैं निसासिएर बाँच्न बाध्य भएका नेपाली जनताको संघर्षको प्रतिफल हो ।
यो विवादको विषय पनि हुन सक्छ । तर, नेपाली समाजको चौतर्फी रूपान्तरणको लक्ष्य राखेर अदम्य साहसका साथ जनयुद्धको संयोजन गर्ने अभियन्ताका रूपमा प्रचण्डको योगदानको मूल्यांकन इतिहासले गर्नेछ ।
यो सत्य हो, जनयुद्ध सफल भएको झन्डै दुई दशकपछि प्रचण्डको तस्बिर पहेंलिन थालेको छ । तस्बिर खिच्ने र खिचेको नेगेटिभबाट तस्बिर बनाउने फोटोग्राफरले ‘फिक्स्चर’ राम्ररी पखालेन भने तस्बिर छोटो समयमै पहेंलिन थाल्छ । यद्यपि, अहिलेसम्म प्रचण्ड नेपालमा स्थापित संघीय गणतन्त्रका मेरुदण्डका रूपमै छन् ।
उनले संसदीय व्यवस्थामा एकाग्र भएर लागेका नेपालका ठूला–साना, कांग्रेस–एमाले सबै थरी राजनीतिक दललाई गणतन्त्रको मूल धारमा घसेटेर ल्याएकै हुन् । त्यसैले पनि परिवर्तनको एक मुख्य पात्रका रूपमा उनको भूमिका स्थापित भएको छ ।
व्यक्तिगत रूपमा यो नै प्रचण्डको नेतृत्वको उपलब्धि पनि हो । तर, यो उपलब्धि प्रचण्ड एक्लैको मात्रै नभएर सधैं निसासिएर बाँच्न बाध्य भएका नेपाली जनताको संघर्षको प्रतिफल हो ।
स्वदेशमा बसेर राजनीति गर्दा होस् अथवा निर्वासनमा बसेर राजनीतिको खेलमा होमिँदा, जीवनभरि कम्युनिस्टप्रति कटाक्षपूर्ण राजनीति गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई रहरले होइन, बाध्यताले शान्तिको बाटामा ल्याएका थिए ।
त्यसको विकल्प न तत्कालीन राजासँग थियो, न लोकतान्त्रिक शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेससँग । त्यति बेलाको राजनीतिक परिस्थितिको आकलन गर्ने जोसुकैलाई पनि यसको राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ- नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना कुनै एक पार्टीको उपलब्धि थिएन । यो उपलब्धिको मुख्य कारक तत्त्व माओवादीको सशस्त्र संघर्ष थियो । देशमा रहेका कांग्रेस र एमाले लगायतका राजनीतिक शक्तिहरूको निरन्तर योगदानले जनताको आन्दोलनलाई बलियो बनाएको थियो ।
माओवादीका सर्वोच्च कमान्डरका हैसियतले शान्तिवार्तामा आएका प्रचण्ड राजनीतिक विचारधाराहरूबीच समन्वयको खोजीमा थिए । उनी बीपी कोइरालाले खिच्नुभएको नेपाली किसानको आधारभूत आवश्यकताको तस्बिरमा एक थान टेलिफोन र इन्टरनेट मात्रै थपिदिए पुग्ने कुरा गर्थे ।
तर, समयसँगै अहिले उनको आवाज बदलिएको छ । उनको आफ्नै पार्टी माओवादी सत्ताको खेलमा लिप्त भएको छ । उनका सहयोगीका रूपमा रहेका नेताहरू यौन अपराधमा मुछिएका छन् । राजनीति र चुनावका नाममा उठतीपुठती गर्नमा माओवादी कार्यकर्ताको संलग्नता बढ्दो छ ।
नेपालमा संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको स्थापनापछि देशमा दुई पटक संघीय र प्रादेशिक चुनावहरू भैसकेका छन् । तर, तीबाट कुनै प्रकारको राष्ट्रिय प्रतिफल आएको छैन जो जनताको सन्तोषको बलियो आधार बन्न सकोस् । माओवादीसहितका राष्ट्रिय पार्टीहरूको हैसियत खस्किँदै गएको छ । कम्युनिस्टहरू मिलेर बस्न चाहँदैनन् । कांग्रेसहरू सत्ताको मोहमा डुबेर मृत्युवरण गर्न चाहन्छन् ।
केही हुनुपर्ने र केही नभएको अवस्थामा संघीय गणतन्त्रको बिजोग भएको छ । न मधेशमा, न पहाडमा कतै पनि सामञ्जस्य स्थापित हुन सकेको छैन । देशको युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान लालायित छ ।
उसको मन एकोहोरिएको छ । देशका अग्रणी विद्वान् राजेन्द्र विमलका शब्दमा— राजनीति मूल्यहीन हुँदै गएको छ । सम्पूर्ण देश हाट–बजारमा रूपान्तरित भएको छ । गणतन्त्रको ‘जनाजा’ उठाउन बोरामा नोट खाँदेर बसेका छन् बिचौलियाहरू ।
संघीय गणतन्त्रको स्थापनापछि प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारबाट आर्थिक अवसरको ओइरो लाग्ने आशा राखेका थिए जनताले । माओवादीहरू झन्डै तीन हजार वर्षदेखि सामन्तवादको प्रतीकका रूपमा देशमा जरो गाडेर रहेको निरंकुश राजतन्त्रबाट देशलाई मुक्त गर्न त सफल भए तर त्यो निरंकुश राजतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थरक्षाका लागि धर्मका नाममा, जातिका नाममा र पहाड–मधेशका नाममा टिकाउँदै आएको ‘भूमिगत’ सत्ताको पत्तो नै पाएनन् ।
मोहन वैद्य किरण, डा. बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा, रामबहादुर बादल लगायतका नेताहरू सत्ताभोगको आत्मरतिमा मग्न थिए । जनताले खास गरेर डा. बाबुराम भट्टराईले केही गर्लान् भन्ने आशा राखेका थिए ।
तर, उनी पञ्चायतकालमा राजा वीरेन्द्रको संकेत र स्वीकृतिमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले लागू गरेका तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा छाया अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. रामशरण महतले परिशोधन गरेका विश्व बैंकको ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम’ को रिमझिममा अल्झिए ।
त्योभन्दा पर सोच्ने शक्ति थिएन उनमा । माओवादी सत्तामा आएपछि पनि देशमा बजार अर्थ व्यवस्था निर्विघ्न अघि बढ्यो । गरिब जनतालाई बजारसम्म पुर्याउन समर्थ बनाउने अर्थ व्यवस्थाको तर्जुमा नै हुन सकेन । आफ्नो प्रतिरक्षामा डा. भट्टराईले नयाँ नारा निकाले— परिवर्तनको प्रतिफल कहीँ पनि रातारात आउँदैन । यसका लागि जनताले निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्छ ।
अहिले देशमा विभिन्न प्रवृत्ति चलायमान छन् । सहर–बजारका मानिसहरू प्रचण्डविरुद्ध आक्रोश ओकल्न थालेका छन् । देशका दोगला बुद्धिजीवीहरू सत्र वर्षपछि आएर पटकपटक जनयुद्धमा ‘मारिएका’ सत्र हजार नेपालीको प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री पनि भए । तर, उनको प्रधानमन्त्रित्वकाल मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालसँग सफा वाग्मती नदीको परिकल्पनामा डुबुल्की लगाउँदैमै बित्यो ।
देशमा संविधानसभाको शासन पनि लामै समय चल्यो । यसबीच, प्रचण्डको कृपामा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भए । उनले संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गराए । त्यही समयदेखि माओवादी पार्टी ओरालो लाग्न थालेको हो । त्यति बेलासम्म प्रचण्डले नचाहेसम्म राजनीतिको पत्ता हल्लिँदैनथ्यो । अहिले त्यो स्थिति रहेन ।
माओवादी पार्टीका सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व कामरेड प्रचण्डको साख निरन्तर खस्किन थाल्यो । उनको नेतृत्वमा माओवादी पार्टीको चुनावी दायरा पत्याउनै नसकिने हिसाबले साँघुरियो ।
अहिले देशमा विभिन्न प्रवृत्ति चलायमान छन् । सहर–बजारका मानिसहरू प्रचण्डविरुद्ध आक्रोश ओकल्न थालेका छन् । देशका दोगला बुद्धिजीवीहरू सत्र वर्षपछि आएर पटकपटक जनयुद्धमा ‘मारिएका’ सत्र हजार नेपालीको प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
विभिन्न दलका ती नेताहरू, जसले नेपाल सरकार र माओवादीबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए वा साक्षीका रूपमा मूल हस्ताक्षरकर्तापछिको दोस्रो लहरमा बसेका थिए, परिवर्तनप्रति निरपेक्ष बन्न थालेका छन् । पक्कै पनि यो स्वाभाविक होइन ।
स्वयं माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा पनि, केही नेतालाई छाडेर अरूमा, खासै जोस देखिँदैन । देश–विदेशमा ‘अध्यक्ष कामरेड’ को ‘लोकप्रियता’ खस्किएको छैन । तर, देश–विदेशमा नेताको लोकप्रियता जतिसुकै बढे पनि देशमा हुने चुनावमा उम्मेदवार भएको व्यक्तिका लागि विदेशको लोकप्रियता सम्पत्तिका रूपमा होइन, विपत्तिका रूपमा आउन सक्छ ।
माओवादी नेताहरू आफ्नो पार्टीलाई कांग्रेस, एमाले र राप्रपाको जस्तो अवस्थामा रूपान्तरित गर्न हतारिए । हिजो उनीहरूले गाउँघरमा सामन्तहरूका घर लुट्दा सामान्य जनता आँखा चिम्लिने गर्थे । किनभने, त्यो लुटको आयस्ता क्रान्तिकारीको रासनमा खर्च हुने गर्थ्यो ।
आज माओवादीका लागि चुनाव खर्च जुटाउन कुनै समस्या छैन । एक विश्वसनीय स्रोतले बताए अनुसार, माओवादीको ‘सञ्चालन खर्च’ एमालेको भन्दा कम छैन । कम्युनिस्ट पार्टीको यो ‘विकास’ विरुद्ध सडकमा र्याप गीतको सृजना हुनु अस्वाभाविक हुँदैन । सम्भवतः माओ त्सेतुङको दृढ नेतृत्व नभएको भए चीन यति छिटै आर्थिक विकासको उच्च विन्दुमा पुग्ने थिएन होला ।
स्कुल जाने बच्चाहरूले महेन्द्रमाला किताबमा जिल्ला हाल्न बटुलेका ‘सचित्र चीन’ का पाना नियाल्दानियाल्दै, रेडियो बेइजिङ सुन्दासुन्दै, कनीकुथी ‘बेइजिङ रिभ्यु’ पढ्दापढ्दै नेपालका गरिब जनताले माओवादीको शासन आएपछि आफ्नो देश पनि चीनजस्तै बन्ने आशा राखेका थिए होलान् ।
अब माओवादीले त्यो आशा धूलधूसरित भएको वास्तविकता स्विकार्ने बेला आएको छ । त्यसो नगर्ने हो भने, माओवादीसँग हिङ होइन, हिङ बाँधेको टालो पनि बाँकी रहनेछैन ।
कान्तिपुरबाट