अन्तर्वार्ता
नेपालको आन्तरिक एवं भू-राजनीतिका गहन अध्येता हुन्, राजनीतिशास्त्री चन्द्रदेव भट्ट। उनले नेपालको भू-राजनीतिका विषयमा पुस्तक तथा शोधपत्र लेखनका साथै सम्पादन पनि गरेका छन्।
मंसिर ४ को निर्वाचनबाट केही नयाँ दलको उदय भयो। यो निर्वाचनबाट प्राप्त परिणामले नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई पनि पेचिलो बनाएको छ। निर्वाचन पछिको राजनीतिक परिदृश्य र भूराजनीतिक अवस्थिति लगायत विषयमा भट्टसँग नेपाल लाइभका ईश्वर बराल र नवीन झाले गरेको कुराकानी:
संविधान जारी भए पछिको पहिलो संसद्लाई कसरी विश्लेषण गर्नुपर्छ ?
करिब दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले संसद् विघटन गरेपछि विभिन्न शंका-उपशंका उब्जिएका थिए। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद् पुनर्स्थापना भई त्यही संसद्ले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्यो। र, नियमित प्रक्रिया अनुसार नै निर्वाचन सम्पन्न भयो।
२००७ सालपछिको नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने हामी ३ वटा अस्थिरता देख्न सक्छौँ। पहिलो, कार्यकारी नेतृत्वको फेरबदल। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन्।
दोस्रो, कुनै पनि संसद् (व्यवस्थापिका) ले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल सहजै पूरा गर्न नसक्नु। र, तेस्रो, प्रणालीगत सञ्चालनमा देखा परेको अस्थिरता। यी तीन वटै अस्थिरताले नेपालको राजनीति जकडिएको छ।
संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि त्यही पुरानै समस्या दोहोरिन लागेको थियो। अदालतले हस्तक्षेप गरेर व्यवस्थापिकाको अस्थिरता अघिल्लो संसद्मा हुन पाएन।
तर त्यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति पृथकीकरणमा भने असर गर्यो। जसले गर्दा सार्वभौम जनताले निर्वाचित गरेको सार्वभौम संसद् र अदालतबीचको सम्बन्ध विवादमा पर्न गएको छ। त्यसले लोकतन्त्रको लागि आवश्यक शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खलबलिन गएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि पाँच वर्षको संसद् पूर्ण कार्यकाल चल्यो र चुनाव भयो।
यो निर्वाचनमा मौजुदा दलभन्दा केही नयाँ दल राष्ट्रिय दलमा सूचीकृत भए। पूर्वी मधेसमा सीके राउत र पश्चिम तराईमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय भयो भने राप्रपाको पनि पुनरोदय भयो। युवाहरुको पनि उपस्थिति बढेको देखिन्छ। यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? यसको सन्देश के हुन सक्छ?
नागरिकले परिवर्तन खोजेको देखिन्छ। त्यो परिवर्तनको प्रतिबिम्व नयाँ दल र स्वतन्त्रको मतले देखाउन खोजेको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, परम्परागत अथवा पुराना दलहरु केही हदसम्म खुम्चिए। स्थापना भएको छोटो अवधिमै नयाँ दलहरु नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरी प्रस्तुत भए। यसको सन्देश के हो भने, नेपाली समाजले परिवर्तन खोजेको छ। तर राजनीतिक दलहरु भने अपेक्षाअनुसार चल्न सकेको देखिँदैन।
समाज धेरै अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। परिवर्तन चाहने शक्तिले बुझेको लोकतन्त्र फरक छ। तर हाम्रा राजनीतिक दलले गरेको अभ्यासचाहिँ अग्रगामी देखिँदैन। यी दुईको बीचमा ठूलो खाडल देख्न सकिन्छ। अर्को अर्थ, नागरिकको वर्तमान राजनीतिप्रतिको मौन विरोध पनि हो। त्यो खाडललाई पुर्न जनताले केही नयाँ अनुहारलाई निर्वाचित गरेका छन्।
नयाँ उदाएका दलले जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्लान् त ?
नयाँ अनुहारले नै राजनीतिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सक्छन् भन्ने अवस्था कम छ। उहाँहरुसँग पनि स्पष्ट नीति र कार्यक्रम छैनन्। के मात्र भनिरहनु भएको छ भने, हिजोको राजनीतिले काम गर्न सकेन त्यसकारण अब हामी आउनुपर्छ।
तर विकास र सामाजिक न्यायको लागि अख्तियार गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम उहाँहरुसँग पनि देखिँदैन। पुराना दलहरुकै जस्तो उहाँहरुसँग पनि नारा मात्रै छन्।
नयाँ दलहरुमा पनि सत्तामा जाने हतारो देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होस् वा जनमत पार्टी, उहाँहरु जुन मुद्दा लिएर उठ्नुभएको थियो, त्यसमा अडिग रहनुहुन्छ भन्ने आधार कम देखिन्छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अहिले सरकारमा जाने इच्छा देखाएको छैन। उसका केही माग छन्, आफ्नो वर्ग, समुदायका केही माग पूरा गर्न अगाडि बढेको छ।
अहिलेको समग्र राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा भोलिको राजनीति हिजोको भन्दा केही फरक बाटोमा जान्छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। तर कस्तो फरक भन्ने आकलन गर्न सक्ने अवस्था भने छैन। कताकता केही नयाँ मुद्दा आउने र पुरानैमार्फत पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति निर्माण हुन सक्छ।
समाजले बुझेको लोकतन्त्र र राजनीतिक दलले बुझेको लोकतन्त्र फरक छ भन्नुभयो। त्यो कस्तो फरक हो?
दलहरूले लोकतन्त्रलाई आफ्नो निश्चित स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेका छन्। जसले आम नागरिकका मुद्दा ओझेल परेका छन्। त्यसले नागरिकमा निराशा देखिएको छ। दलहरुले जे पस्किँदैछन्, त्यो आम नागरिकलाई स्वीकार्य छैन जस्तो देखिन्छ।
हाम्रो राजनीतिमा बुढा र अशिक्षितहरुको दबदबा छ भन्ने थियो। यो संसद्मा पुराना दलमा केही र नयाँ दलमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका तथा केही त पश्चिमा विश्वविद्यालयमा पढेका युवाहरुको समेत उपस्थिति भयो। नागरिकमा पनि यसैप्रति रुझान देखिन्छ।
के यो निर्वाचनलाई पुस्तान्तरणको प्रस्थान बिन्दु मान्न सकिन्छ ?
पछिल्ला दिनमा राजनीतिमा शिक्षित र युवा आउनु पर्छ भन्ने आवाज जबरजस्त रुपमा उठेको छ। तर शिक्षित मान्छे दीक्षित भएको छ कि छैन भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण हो। दीक्षित भनेको उसले नेपाली समाजलाई बुझ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो।
दोस्रो पक्ष, शिक्षित मान्छेले मात्र सबै ठिक गर्छ भन्ने पनि होइन। विशेषगरी पछिल्लो समय शिक्षितहरुले नै शासन गरेका केही पश्चिमा देशहरुमा लोकतन्त्रमाथि नै संकट देखिएका छन्। त्यसकारण शिक्षित मान्छेले मात्र राजनीतिक समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने, शिक्षित भनिएकाले समाजको विशिष्टता बुझेनन् भने त्यहाँ द्वन्द्व हुन सक्छ।
नेपालको समस्या शिक्षितको हैन, इमान्दारिताको हो। इमान्दार हुन शिक्षित हुनुपर्छ भन्ने छैन। नेपाली समाजको समस्या र धरातलीय यथार्थलाई कसरी बुझ्छन् भन्ने सवाल प्रधान हो।
पञ्चायतकालमै स्नातक गरेकाहरुलाई संसद्मा लगिएको थियो। त्यतिबेलै अमेरिकाबाट विद्यावारिधि गरेका व्यक्तिहरु राजनीतिमा आएका थिए। यहाँसम्म कि, राष्ट्रिय योजना आयोगमा त स्थापनाकालदेखि नै पश्चिमा विश्वविद्यालयमा शिक्षित व्यक्तिहरुले नेतृत्व गरेको पाइन्छ। आजका दिनसम्म उहाँहरु जस्ताले न नेपालको राजनीतिलाई सही दिशामा लैजान सक्नुभयो, न विकासको समस्या पहिचान गर्नुभयो।
हाम्रो समाजले खोजेको अपेक्षा परम्परागत दलहरुले सम्बोधन गर्न सकेनन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ दलको उदय भएको देखिन्छ। तर शक्ति र स्रोतमा पुरानैको दबदबा छ। यसमा नयाँ भनिएका दल हुन् वा अहिलेकै मुख्य दलका पछिल्लो पुस्ताले हस्तक्षेप गर्न सक्ला ?
अहिलेको राजनीतिक संरचनामा नयाँ दलले हस्तक्षेप गर्न गाह्रो छ। जति असन्तुष्टि सतहमा आए पनि पुराना दलहरुको वर्चश्व नेपाली समाजको भित्री तहसम्म छ। तर उनीहरुले समाजको गति र नागरिकको अतृप्त आकांक्षा बमोजिम आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेका छैनन्।
सात दशक लामो इतिहास बोकेका दलभित्र केही समस्या देखिन्छन् नै। त्यसमा परिवर्तन ल्याउने हो भने केही परकम्पन समाजमा पनि जान्छ।
यता, नयाँ दलहरुमा समाजप्रतिको उत्तरदायित्व कम देखिन्छ। उनीहरुको तल्लो तहसम्म संगठन पनि छैन। उनीहरुको उदय पनि नितान्त फरक किसिमबाट भएको छ। विशेष गरी व्यक्तिगत सफलताले राजनीतिमा उपस्थिति जनाएका छन्। व्यक्तिगत सफलतालाई राष्ट्रिय सफलतासँग तुलना गर्न सकिँदैन।
व्यक्ति, राज्य र समाज फरक विषय हुन्। त्यहाँ उनीहरुले कसरी तारतम्य मिलाउँछन्, त्यसैले आगामी राजनीति अघि बढ्छ। अर्कोतर्फ, पुराना दलहरुलाई ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ। उनीहरुले आफ्ना कमजोरीहरुलाई सच्याउने अवसर पाएका छन्।
नयाँ दलहरुको उदयले पुराना दलहरुमा परिवर्तनको सम्भावना कस्तो देख्नुभएको छ ?
नयाँ दलहरुले पाएको मत पुरानाप्रतिको असन्तुष्टि हो। सायद ‘नो भोट’ को व्यवस्था भएको भए त्यतातिर नागरिकले भोट दिन्थे होला। यसको मुख्य कारण पुराना भनिएका दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्रको कमी र समयसापेक्ष आफूलाई सुधार गर्न नसक्नु हो। स्वाभाविक रुपमा हुनुपर्ने पुस्तान्तरण नहुँदा अहिले प्रमुख भनाउँदा दलहरुप्रति व्यापक निराशा छ।
पुस्तान्तरण स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर कस्तो र कसरी पुस्तान्तरण भन्ने प्रमुख पक्ष हो। हाम्रोमा अलिकति ‘ब्लक’ गरे जस्तो देखियो। जसका कारण दलहरुप्रति निराशा बढी देखिएको हो।
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, राजनीति ‘बायोलोजिकल’ मात्र होइन। सबैभन्दा मुख्य कुरा इमान्दारिता हो। तर हामी ‘बायोलोजिकल’ अर्थात् उमेरमा गएर बहस गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको देखियो। जुन राम्रो संकेत होइन। त्यसमा पनि एक उमेर समूहविरुद्ध अर्को उमेर समूह रणनीतिक रुपमा विरोधमा उत्रिनु त झनै खतरनाक हो जस्तो लाग्छ।
यो निर्वाचनको रुझानले प्रमुख दलहरुमा पनि युवाको उपस्थिति बढेको देखिन्छ। अरु दलभन्दा पनि नेपाली कांग्रेसमा यो कुरा बढी उठेको देखिन्छ। महामन्त्री गगन थापाले सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध संसदीय दलमा उठ्ने उद्घोष गरेका छन्। यसलाई कसरी हेरिराख्नुभएको छ ?
अरु दलभन्दा नेपाली कांग्रेस बढी लोकतान्त्रिक देखिएको यथार्थ हो। कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास बढी भइरहेको प्रष्ट देखिन्छ। संसदीय दलकै नेताको चयन प्रकियामा पनि निर्वाचनको अभ्यास कांग्रेसभन्दा अरुमा छैन।
अरुमा एक प्रकार ‘डेमोक्रेटिक कन्ट्रोल’ अथवा जनवादी केन्द्रीयता जस्तो छ। सर्वोच्च नेताले भनेको कुरा तलका सबैले मान्नुपर्ने अवस्था छ। तर कांग्रेसमा तुलनात्मक रुपमा यो अवस्था कम छ।
आज गगन थापाले गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यास हिजोको पुस्ताले पनि गरेकै हो। त्यसलाई मैलै धेरै आश्चर्यजनक रुपमा लिएको छैन। तर त्यसलाई सहज अवतरण वा व्यवस्थापन गर्न नेतृत्वले ख्याल गर्नुपर्छ।
कांग्रेसभित्र परिवर्तनको सम्भावना कति छ ?
परिवर्तनभन्दा पनि त्यो अभ्यास हुनुलाई महत्त्वपूर्ण ठान्छु। फेरि ‘डेमोक्रेसी’ र यसमा टेकेको संसदीय व्यवस्था अंकगणित पनि हो। त्यही भएर परिर्वतन के कति हुन्छ भन्दा पनि यो अभ्यास हुनु नै ठूलो कुरा हो। जुन कांग्रेसभित्र भइरहेको देखिन्छ। अरु दलहरुले त त्यहाँसम्म सोच्न पनि सकिरहेका छैनन्।
अहिले नेकपा एमाले भनौं वा कम्युनिस्ट पार्टी, यिनीहरुमा पनि २०४८ को सेरोफेरोमा सबै युवा नेताहरुकै जमात थियो। त्यहाँ अहिले पनि तिनीहरुकै वर्चश्व छ। सबै दलमा नेतृत्वको परिवर्तन नभएर नै समस्या आएको हो। र, राजनीतिमा नेतृत्व परिवर्तन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
अर्को कुरा, हामीले अरुतिर अवसरको सिर्जना गरेनौँ। अर्थतन्त्रमा सुधार गरेको भए यस्तो जाम हुने नै थिएन। साथै हाम्रो राजनीति केही समय अस्थिरताको चक्रमा फस्यो। र, आवधिक निर्वाचन गर्न सकिएन। समयमै आवधिक निर्वाचन गर्न सकेको भए अहिले जसरी राजनीतिमा एउटा पुस्ताको कब्जा जस्तो हुने थिएन।
अब निर्वाचन परिणामबारे चर्चा गरौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीले विशुद्ध रुपमा जनतामा सेवा प्रवाहको मुद्दा अगाडि सारेका छन्। अहिलेको परिणामले कतै समावेशिता लगायत राजनीतिक मुद्दालाई गौण त बनाएको छैन ?
प्रत्यक्षतर्फ महिला, दलित, मधेसी उम्मेदवार धेरै आउन नसक्नु दुःखद पक्ष हो। यसको मुख्य दोषी दलहरु नै हुन्। तर हामी प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं। जहाँ को जितेर आउँछ, त्यो मुख्य कुरा हुन गयो। दोस्रो, दलहरुमा समावेशी ‘क्लस्टर’हरुबाट आइहाल्छ भन्ने मनोविज्ञान देखियो। दलहरुले चाहेको भए त प्रत्यक्षबाटै पनि ल्याउन सक्थे नि।
दलहरुले समानुपातिक सांसदको सूची पठाउँदै गर्दा व्यापक असन्तुष्टि देखा परे। यसलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा निर्वाचनपछिको परिदृश्यलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?
समानुपातिक सूचीलाई लिएर दलहरुले जुन ‘तमासा’ देखाए, आम-मतदाताले राम्रो रुपमा लिँदैनन्।
समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्य, जसको संसद्मा प्रतिनिधित्व हुँदैन, उनीहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउनु हो। तर दलहरुले यो प्रणालीलाई आफ्नो सुविधा अनुसार प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले निराशा उत्पन्न गराएको छ। यो निराशामा आम नागरिक पनि छ र विशेषगरी जसका लागि यो प्रणाली अंगिकार गरिएको थियो, त्यो समुदायमा झन् ठूलो निराशा देखिएको छ।
अर्कोतर्फ, नयाँ भनिएका दलभित्र पनि परम्परागत दलकै जस्तो प्रवृत्ति देखियो। यसको प्रारम्भिक राजनीतिक निर्णयले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ जस्तो देखियो। यसले कताकता राजनीति नै सबै कुरा हो र शीर्ष नेताहरुले जुन हिसाबले चाहन्छन् त्यही अनुसार नै हुन्छ भन्ने सन्देश गयो।
दलहरुको यस्तो क्रियाकलापले सीमान्तकृत समुदायको अधिकार र पहिचानको कुरा अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्ला त ?
यसैगरी अघि बढिरहने हो भने धेरै आशा गर्ने अवस्था रहँदैन। किनकि अहिलेको अवस्था सीमान्तकृत समुदायका लागि धेरै उत्साहप्रद छैन। यसैगरी समानुपातिक पद्धतिको दुरुपयोग गरिरहँदा वास्तविक सीमान्तकृत समुदायको मूलप्रवाहीकरणमा सकारात्मक अवस्था नआउन सक्छ।
समानुपातिक व्यवस्था केका लागि भन्नेमा पहिला प्रष्ट हुनुपर्छ। समानुपातिक व्यवस्था आफ्ना केही सीमित मान्छेलाई अवसर दिनलाई मात्र होइन। तर दलहरुले यसलाई नेता व्यवस्थापनको ‘टुल’ बनाएका छन्। जुन गलत हो।
त्यसो भए सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा झन् कमजोर भएर जाने अवस्था हो ?
अहिलेकै जस्तो परिपाटी कायम रह्यो भने सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा कमजोर हुँदै जाने निश्चित छ।
अब नयाँ संसद्को बैठक केही समयभित्रै सुरु होला। संसद्को सम्भावित परिदृश्य कस्तो होला?
नयाँ संसद्ले विगतको संसद्भन्दा बढी चुनौती सामना गर्नुपर्ने देख्छु। पहिलो कुरा नयाँ संसद्मा सबै दलहरुको उपस्थिति कमजोर हुनेछ। दोस्रो, नयाँ दल र स्वतन्त्रहरु बलियो गरी आएका छन्। नयाँ दलका आ-आफ्नै मुद्दा र मान्यता छन्।
त्यही भएर यी सबैलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुन सक्छ। राजनीतिक नेतृत्व सुझबुझका साथ अगाडि बढेन भन्ने यो संसद् नयाँ अस्थिरताको प्रारम्भिक बिन्दु पनि हुन सक्छ।
नयाँ संसद्को ‘कम्पोजिसन’ आफ्नै खालको छ। जसले विगतमा छुटिसकेको मुद्दालाई पुन: ब्युँताउन पनि सक्छ। जस्तो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आयो। रेशम चौधरी जेलमा छन्। तर उनका मानिसहरु जितेर संसद्मा आएका छन्। थारुसमुदायसँग केही न केही समस्या त्यहाँ देखिन्छ।
त्यस्तै, मधेसमा लामो समयसम्म बलियो रहेका उपेन्द्र यादवलाई पराजित गर्दै सिके राउत आएका छन्। राउतको पनि आफ्ना अजेन्डा पक्कै होलान्।
त्यसैगरी लामो समयको ‘ग्याप’ पछि राप्रपा बलियो भएर आएको छ। राप्रपाका आफ्नै अजेन्डा छन्। यता प्रमुख दलहरु भने कमजोर देखिएका छन्। यसको सही ढंगले व्यवस्थापन भएन भने सिंगो राजनीति नै अस्थिरताको चक्रमा फस्न सक्छ।
अब कार्यपालिकाको चर्चा गरौँ। अब कस्तो सरकार बन्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
त्रिंशकु संसद् बनेको छ। बहुमतको सरकार पनि दुईभन्दा बढी दल मिलेर बनाउनुपर्ने अवस्था छ। यस्तोमा अहिलेको गठबन्धन पनि के हुन्छ हेर्न बाँकी छ। वा, गठबन्धन बाहिर रहेकै दलले बहुमत पुर्याउँछ कि, त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। त्यसैले एउटा कुरा के निश्चित छ भने, सरकार बनाउने विषयले अस्थिरततातर्फ नै संकेत गरेको देखिन्छ।
अस्थिरताको कुरा उठाउनुभयो। जतिबेला राजनीतिक अस्थिरता हुन जान्छ, त्यतिबेला वैदेशिक हस्तक्षेप वा चलखेल बढ्दै गएको इतिहास छ। पछिल्लो दिनमा विदेशी
राजदूतहरुको काठमाडौंमा दौडधुप देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
पछिल्लो समयमा नेताहरुसँग विदेशी राजदूतहरुले बढाएको सक्रियताले केही संकेतचाहिँ गरेको छ। भोलिका दिनमा विदेशी हस्तक्षेप वा चलखेल बढेर जाने देखिन्छ। त्यसका केही कारण पनि छन्।
नेपाल एक किसिमको भूराजनीतिक तनावबाट अघि बढिरहेको छ। र, त्यसका तरंगहरु बेलाबखत देखिन्छन्। पछिल्लो समयमा नेपालमा, अमेरिका, चीन र भारतका स्वार्थहरु प्रष्ट रुपमा मुखरित भएर आएका छन्। स्वभाविक रुपमा यी शक्ति केन्द्रहरु आ-आफ्नो पक्षको वा प्रो-सरकार बनोस् भनेर लाग्ने नै छन्।
नेपालमा तीन शक्तिबीच एक किसिमको द्वन्द्व छ। अमेरिका, चीन र भारतको बीचमा जुन द्वन्द्व छ, त्यसको प्रभाव नेपालमा केही हदसम्म पर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यही भएर ती देशलाई आफ्नै पक्षको सरकार बनोस् भन्ने चाहना त स्वभाविक रुपमा होला। हामी पनि शक्तिशाली भएको भए सायद त्यसै गर्थ्यौं होला। तर मूल कुरा भूराजनीतिलाई हामी हाम्रो स्वार्थमा कसरी प्रयोग गर्छौं भन्ने हो।
नेपालको पछिल्लो अवस्थालाई हाम्रा छिमेकी राष्ट्रले कसरी हेरिरहेका छन् ?
भारत र चीनको केही चासो हुनु स्वभाविक हो। हिजो पनि थियो र अहिले पनि छ। अहिले नयाँ भूराजनीतिले केही परिस्थिति बदलिएको छ।
यो निर्वाचनबाट नेपालमा नयाँ शक्तिहरु उदाएका छन्। भारतलाई पनि ती शक्तिहरुसँग कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने खुल्दुली होला। नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरता भइराख्ने र त्यसले भोलिको राजनीति कता लाने भन्ने एउटा स्वभाविक चिन्ता छ।
चीनको पनि त्यति फरक छैन। पश्चिमको मुखर रुपमा देखिँदैन तर मिडिया हेर्दा के थाहा हुन्छ भने, धरै मान्छेहरु पछिल्लो दिनमा नयाँ राजनीतिक परिदृश्य निर्माण भयो त्यसको सम्बन्ध कहाँ छ? के छ? भन्ने किसिमको शंका-उपशंका उठाइरहेका छन्। तीन वटै शक्तिले आफ्नै सन्तुलनमा नेपालको राजनीतिलाई व्याख्या गरेका हुन्छन्।
संविधान जारी भएपछि भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सहज र स्थिर छैन। कहिले चीनतिर ढल्किने, कहिले भारततिर ढल्कने। तर विशेषगरी अमेरिकासँगको सम्बन्ध भने बाक्लिएको देखिन्छ। यसले हाम्रा दुई निकट छिमेकीसँगको सम्बन्धमा थप असहज हुँदैन र ?
नेपालको स्थायित्वका लागि चीन र भारत महत्त्वपूर्ण छन्। तर समाजको निकटताचाहिँ यी दुई छिमेकीभन्दा पनि बाहिर जाँदै गरेको छ। हाम्रा धेरै मान्छे मध्यपूर्व र खाडी राष्ट्रमा काम गर्छन्। कोरियामा काम गर्छन्। युरोपदेखि अमेरिकासम्म नेपालीको उपस्थिति बढिरहेको छ।
हामीले विगत तीन दशकदेखि जुन राजनीति अपनाउँदै आयौँ, त्यसले आमनागरिकलाई माटोसँग जोड्न सकेन। अर्थात् उनीहरुको जीविकोपार्जन नेपालभन्दा बाहिर जोडिएको छ। यो वर्ग बढ्दै गएको छ। यो डायस्पोराले भोलिका दिनमा मूलभूमिको राजनीतिलाई असर पुर्याउन सक्छ।
अहिले राष्ट्रलाई बुझ्ने दुई किसिमको वर्ग बन्दै गएको छ। एउटा देशभित्र रहेको वर्ग छ, त्यसले राजनीतिलाई एक किसिमले बुझेको हुन्छ भने देश बाहिर बस्नेले अर्को तरिकाले बुझेको हुन्छ। यसले कालान्तरमा बाहिरिया र भित्रिया भन्ने न्यारेटिभ स्थापना गर्छ।
यस्तो अवस्थामा भोलिका दिनमा नेपालको विदेश सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो चुनौती नेपालको मात्र हैन, दक्षिण एसियाका लगभग सबै मुलुकको हो। यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दैन।
यो निर्वाचनमाबाट बनेको त्रिशंकु संसद्ले व्यवस्था र संविधानमाथि नै संकट निम्त्याउने अनुमान पनि एकथरीले गर्छन्। कतै नाम मात्रैको लोकतन्त्र रहने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ। सन्निकटको राजनीतिक परिदृश्यलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
नाम मात्रैको लोकतन्त्र पछिल्ला वर्षहरुमा धेरै देशमा देखिएको छ। तर हाम्रो राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको लागि केही काम गर्नुपर्छ।
आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसले केही स्थिरता पनि दिन्छ। दोस्रो, छिमेकीसँगका सम्बन्धलाई पुनारवलोकन गर्नुपर्छ। आफ्नो राजनीतिक स्वार्थकै लागि छिमेक र विदेश सम्बन्धलाई प्रयोग गर्ने चलन पनि छ। त्यसले हामीलाई नै क्षति गरिरहेको हुन्छ।
नाम मात्रको लोकतन्त्र भन्नुभन्दा पनि त्यसभन्दा माथि उठ्नका लागि आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुनैपर्छ। त्यसको विकल्पै छैन।
दिल्ली र बेइजिङमा क्रमश: मोदी र चिनफिङ थप शक्तिशाली हुँदै गएका छन्। त्यसले नेपाललाई कस्तो असर पार्छ ?
जुन हिसाबमा चीन र भारतले आर्थिक उन्नति र विश्व राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै गएका छन् त्यसले नेपालमा स्वत: तरंग उत्पन्न हुने नै भयो। उनीहरु आर्थिक रुपमा धेरै अगाडि जाँदै गर्दा हामी पछि परिरहेका छौँ। उनीहरुमाथि निर्भरता बढ्दै गएको छ। यसले यहाँ थप असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ।
हामीभन्दा अघिको पुस्ता भारतमै शिक्षित भएका थिए। बनारस र दिल्लीतिरै गएर पढ्थे। तर त्यो मुकाम अहिले अष्ट्रेलिया र क्यानडा, अमेरिका लगायतका मुलुक भएका छन्। त्यसले हाम्रो ‘इन्गेजमेन्ट’ बाहिर बढिरहेको छ। त्यसको असर हाम्रो समाजमा देखिन्छ। राज्यको ‘सरभाइभल’ छिमेकीसँगै जोडिने हो। तर समाजको बाहिरी मुलुकसँग जोडिएको छ। यो प्रक्रियालाई आत्मसात गर्न सक्नु पर्छ।
यस्तो भूराजनीतिक जटिलतामा वा भनौँ चेपुवाको अवस्थामा दलहरु कसरी अघि बढ्नु पर्ला ?
प्रमुख दलहरुको स्थापना विशेष अवस्थामा भएका छन्। सन् ५० को दशकपछि र शीतयुद्धको बीचतिर स्थापना भएका दलहरु हुन्। त्यो समयको विश्व राजनीति र हाम्रो राजनीति फरक थियो।
अहिले परिवर्तन भएर नयाँ भूराजनीति आइसकेको छ। हाम्रो पनि आन्तरिक राजनीति परिवर्तन भयो। समाज परिवर्तन भयो र अर्थतन्त्र परिवर्तन भयो। त्यही हिसाबले पुराना दलले पनि आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। समाजमा आफ्नो सार्थकता देखाउन पनि उनीहरु परिवर्तन हुन आवश्यक छ।
नेपाल लाइभबाट