सम्पादकीय
सरकारले सहकारीलाई बचत र ऋणतिर भन्दा उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सहकारी यस्तो अवधारणा हो, जहाँ कोही मालिक हुँदैन। कोही लगानीकर्ता र कोही ऋणी वा बचतकर्तामात्रै पनि हुँदैन। यो त एउटै हैसियत र उद्देश्य भएकाहरूले मिलेर सामूहिक हितमा मिलीजुली काम गर्ने अवधारणा हो।
तर, नेपालमा भएका ३०औं हजार सहकारीमध्ये कतिमा यो अवधारणा आत्मसात् भएको होला ? यकिनका साथ भन्न सकिन्छ– दुर्लभमात्रै। अपवाद र दुर्लभको अवस्था किन आयो त भन्दा सहकारीको नियमन निकै फितलो छ।
जुन उद्देश्य र सिद्धान्त सहकारीको हो त्योभन्दा विपरीत सहकारीलाई सर्वसाधारणको पैसा बटुल्ने र आफ्नो अनुकूल चलाउने धन्दामा सीमित गरेका उदाहरण बग्रेल्ती देखिएका छन्। एकपछि अर्काे सहकारी डुब्ने र सेयर सदस्य नोक्सानी पर्ने घटनाहरूको पुनरावृत्ति बाक्लो हुनु पनि त्यही त्यही कारण हो।
एकै व्यक्ति दुई वा दुईभन्दा धेरै सहकारीमा हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। तर सहकारीलाई ठगी धन्दाको माध्यम बनाउन चाहनेहरू जति धेरै सहकारीमा पनि बस्दैनन् मात्रै, पदाधिकारी नै पनि हुन्छन्। जब सञ्चालक र पदाधिकारी बन्छन् अनि आफूखुसी सहकारीको पैसा चलाउँछन्। सहकारीको पैसा कसले कसरी चलाइरहेको छ भनेर एकएक हेर्ने निकाय नै छैन।
बैंकमा पैसापैसाको हिसाब एउटा प्रणालीबाट नियमन भइरहेको हुन्छ भने सहकारीहरू फुक्काफाल छन्। न लगाम छ, न कुनै साङ्लो। पालिकाहरूअन्तर्गत गएका सहकारीहरूलाई नियमन गर्ने क्षमता पालिकाहरूमै छैन।
वित्तीय कारोबार नियमन गर्न जुन खालको दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ, त्यो बिना नै अनुगमन र नियमनको कार्यक्षेत्र मात्रै पालिकाहरूले पाएका छन्। यसैको फाइदा गलत नियत हुनेहरूले उठाइरहेका हुन्। असललाई त खास नियमनभन्दा पनि नैतिकता नै ठूलो बन्धन भइहाल्छ।
सहकारीको पैसा जोखिममा हुनु, डुब्नु र मुठीभर सञ्चालकले रजाइँ गर्नु नेपाली अर्थतन्त्रकै लागि घातक छ।
सहकारी सञ्चालकहरू आफैं ऋण लिने, आफ्नालाई ऋण दिने गर्छन्। सहकारी विभागले ४९ प्रतिशत सञ्चालकले ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। सञ्चालकलाई आफ्नो हात जगन्नाथ गर्न झन् सजिलो भएको छ। यस्ता खाले विकृति आजदेखिका होइनन्। एकपछि अर्काे सहकारी समस्याग्रस्त भएपछि सरकारले २०७० सालमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
त्यसले सञ्चालकलाई ऋण दिन रोक्नुपर्ने सुझाएको थियो। तर भइरहेको विपरीत। विभागले पनि ऋण लिन पाइने कुरामै मलजल गर्यो। कार्की आयोगको प्रतिवेदन धमिराको आहारामात्रै भयो। सहकारी सञ्चालकहरूले लिएको ऋणको १० प्रतिशत खराब ऋणमा पर्ने गरेको छ। नहोस् पनि किन न धितोको मूल्यांकन नै हचुवाका भरमा हुन्छ। बजारमूल्यभन्दा धेरै मूल्यांकन गरी ऋण प्रवाह गरिन्छ। त्यसपछि जोखिम हुनु स्वाभाविकै भइहाल्यो।
सहकारीको पैसा जोखिममा हुनु, डुब्नु र मुठीभर सञ्चालकले रजाइँ गर्नु नेपाली अर्थतन्त्रकै लागि घातक छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार कहिल्यै गम्भीर भएन। किन पनि होला भने सहकारीमा जो जो डुब्छन्, ती निमुखा नागरिक हुन्छ। बरु सञ्चालकहरू नै राज्यशक्तिसँग नजिक हुन्छ, नीति नियमै परिवर्तन गर्छन्। असल नियतबाट गठित आयोगको प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न बाधा पुर्याइदिन्छन्।
सञ्चालकले जथाभावी गरिदिँदा दिनभर ज्याला मजदुरी गरी वा कुटिखेलो गरी बचत गर्नेहरूको ढाड भाँचिन्छ। उनीहरूको आर्थिक अवस्था चौपट हुन्छ। राज्य छ भने न्याय दिनुपर्ने भनेको तिनै नागरिकलाई हो। र, अर्काेतिर अर्थतन्त्रलाई नै पनि चौपट पार्न उद्यत् हुने गरी कुनै पनि संस्थाहरू चल्न रोक्ने दायित्व पनि सरकारको हो।
सरकारले सहकारीलाई बचत र ऋणतिर भन्दा उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। ऋण र बचतको कामका लागि बैंक वित्त संस्था छँदै छन्। गाउँगाउँमा पनि वित्तीय पहुँच पुर्याउन लघुवित्त संस्था पनि छन्। सहकारीको सिद्धान्त र मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्न राज्य लाग्नै पर्छ।
अन्नपूर्ण पाेस्ट्बाट