सम्पादकीय
५ मंसीर २०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि १७ हजारको ज्यान लिएको दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भयो। तर, सम्झौता भएको १६ वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितको घाउमा मलम लागेन।
द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्ने, बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्थाबारे छानबिन गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउनुपर्ने उच्चस्तरीय आयोग नै २०७१ माघ २७ मा बल्ल गठन भयोे।
६ महीनाभित्र बनिसक्नुपर्ने आयोग बनाउनै नौ वर्ष लाग्नुले संक्रमणकालीन न्याय प्राथमिकतामा नरहेको सङ्केत गरिसकेको थियो। नभन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग दुवै द्वन्द्वपीडितको आडभरोसा बन्न सकेन। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्ने यी आयोगहरूमाथि पीडित होइन, पीडकको पक्ष लिएको आरोप लाग्यो।
योजनाकार र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान नसच्चिने हो भने संसद्मा दर्ता भएको विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायको घाउ थप बल्झाउन सक्छ।
संक्रमणकालीन न्यायका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेको तीन महीनापछि सरकारले गत असार ३१ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गर्यो।
तर, यो विधेयकले द्वन्द्वपीडितको आँसु पुछ्नेभन्दा घाउमा नुनचुक छर्कने काम गर्यो। सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट पीडित दुवै पक्षलाई विधेयकले न्यायको प्रत्याभूति गराउन सकेन। गहिरिएर हेर्दा विधेयकले हत्या, अङ्गभङ्ग, घाइते, अपाङ्गता भएकाहरूको न्यायप्राप्तिको दुई दशक लामो पर्खाइमाथि कुठाराघात गरेको छ।
२०७० पुस १८ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको पनि पालना भएको छैन। सर्वोच्च अदालतले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवता विरुद्धका अपराधहरूमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी दायराभित्र ल्याउने गरी कानून निर्माण गर्न परमादेश दिएको छ। त्यति मात्रै होइन, फौजदारी कसूरको अनुसन्धान वा अभियोजन राज्यको स्वविवेकीय विशेषाधिकार हुनै नसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा हत्या, यौनजन्य हिंसा जस्ता अपराधलाई समेत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानिएको छैन। यस्तो गम्भीर अपराधका घटनालाई पनि सामान्य मानव अधिकार उल्लंघनको सूचीमा राखेर आयोगले आममाफीका लागि सिफारिश गर्न सकिने भनेको छ। हत्या मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन नै हो। जुनसुकै तरीकाले मारे पनि त्यो हत्या नै हुन्छ।
‘मान्छे त मारेकै हुँ, तर माया गरी–गरी मारेको थिएँ’ भन्ने तर्क गरेकै आधारमा सजाय नहुने, माफी दिन सकिने कानून किमार्थ स्वीकार्य हुनु हुँदैन। विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन नठानिएको यौनजन्य हिंसाभित्र बलात्कार लगायतका अपराध पर्छन्। यो प्रावधानले यौनजन्य अपराधका दोषीहरूलाई हाइसन्चो हुने देखिन्छ। समग्रमा भन्दा यस्तो परिभाषाले पीडकलाई उन्मुक्ति दिन्छ भने पीडितलाई थप पीडा।
त्यस्तै, विधेयकमा ‘जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य’ मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन मान्ने भनिएको छ। जबकि, बेपत्ता पार्नु आफैंमा जबर्जस्ती हो। एकछिनलाई विधेयकमा उल्लेख भए जस्तै ‘बेपत्ता पार्नु’ र ‘जबर्जस्ती बेपत्ता पार्नु’ फरक फरक हो भनेर मान्ने हो भने पनि आयोगले कसरी छुट्याउँछ, कुन ‘जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य’ हो र कुन ‘व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य’ भनेर?
विधेयकमा दफा २९ संशोधन गरी द्वन्द्व सम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन गरिने र उक्त अदालतले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुने अर्थात् यसको फैसला उपर पुनरावेदन गर्न नमिल्ने व्यवस्था राखिएको छ। यो प्रावधान दुई कारणले आपत्तिजनक छन्। पहिलो, फैसलामा चित नबुझेका पीडित वा पीडकलाई पुनरावेदनको अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन। दोस्रो, यस्तो प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यता विपरीत पनि छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका वेला सरकारको नेतृत्व गरेको दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीको संयुक्त सरकार भएका वेला पीडित लगायतका सरोकारवालाले विश्वास गर्न सक्ने विशेष अदालत गठन गर्नु चुनौतीरहित छैन। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वासिलो अदालत गठन नभएमा जस्तोसुकै कानून बने पनि न्यायले पूर्णता नपाउने निश्चित छ।
न्यायको सिद्धान्तले भन्छ– ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो। द्वन्द्वपीडितहरूले पनि न्यायका लागि संघर्ष गरेको दुई दशक पुग्न लागेको छ। अपराध भएको लामो समयसम्म दोषीले सजाय नपाउँदा प्रमाणहरू जुटाउन सजिलो छैन। त्यसैले पनि पीडितलाई सहज हुने गरी कानून बन्नुपर्छ। तर, विधेयकले भने पीडकलाई सजिलो बनाउन खोजेको देखिन्छ। यस्तो कानून पीडित अनुकूल बनाउनु संक्रमणकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त हो।
शान्ति सम्झौताअघि सरकार र माओवादी एकअर्का विरुद्ध घोषित रूपमै लडाइँमा होमिएका थिए। त्यो सरकार स्वयंले माओवादी नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोकेको वेला थियो। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई लक्षित गरेर सरकारले २०५८ चैत २८ मा आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन ल्यायो।
त्यही ऐन अनुसार परिचालित सुरक्षाकर्मीलाई पनि अहिले ल्याएको विधेयकले सजायको भागीदार बनाउन सक्ने देखिन्छ। विधेयकमा राखिएको सशस्त्र र निःशस्त्र हत्याको कुराले कानून अनुसार कर्तव्य पालन गरेकालाई पनि दोषी ठहर्याउन सक्ने देखिन्छ।
विधेयकले आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक ऐन पारित गर्नेलाई उन्मुक्ति र त्यो ऐन कार्यान्वयन गर्नेलाई सजायको भागीदार बनाउन खोजेको स्पष्ट छ। सरकारमा बसेर टाउकोको मोल तोक्नेलाई पनि उन्मुक्ति दिने देखिन्छ।
संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा नपुग्दा नै केही वर्ष पहिले सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायत गएका वेला पक्राउ परे। माओवादी नेताहरू अझै पनि कतिपय देशमा जान सकेका छैनन्। यसले देखाउँछ, संक्रमणकालीन न्याय पीडितहरूको मात्रै सरोकारको विषय हुँदै होइन।
परिपूरणलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न खोज्नु यो विधेयकको सकारात्मक पक्ष हो। तर, द्वन्द्वका नाममा भएका क्रूर घटनाका दोषीहरूले कुनै हालतमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन।
सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट भएका बेपत्ता पार्ने, यातना दिने, हत्या, बलात्कार जस्ता घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउनैपर्छ। विधेयकका कतिपय प्रावधान राम्रो हुँदाहुँदै पनि पीडितहरूको चित्त बुझ्ने गरी संशोधन सम्भव छैन भने सरकारसँग एउटै विकल्प छ, विधेयकको खारेजी।
हिमाल खबरबाट