सम्पादकीय
समर्थन मूल्यमा धान किन्ने जिम्मा पाएको सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बजेटको व्यवस्था हुँदाहुँदै अझै किन्न सकेको छैन वा चाहेको छैन ।
भण्डारण सुविधा नभएका र अर्को बालीका लागि मल–बीउ जोहो गर्न एवं घरखर्च चलाउन पैसा अभाव भएका किसानहरू धान बेच्न हतारिरहेका छन् ।
धेरैले त बेची पनि सके । सरकारले नकिनिदिँदा उचित मूल्य भने पाएका छैनन् । व्यापारीहरूका लागि सरकारले नै सस्तोमा धान किन्ने वातावरण बनाइदिएको छ; यतिबेला उनीहरू खेतखेतमा पुगेका छन्, आफ्नै मूल्यमा धान किनिरहेका छन् ।
अब केही सातापछि वा ‘प्रक्रिया’ पुगेपछि मात्रै खाद्य संस्थाले तिनै व्यापारीसँग समर्थन मूल्यमा धान किनेर उपभोक्तामाझ पुर्याउनेछ । यसरी सरकारले नै जानीजानी किसानलाई मर्का पुर्याई व्यापारीको मुनाफा सुनिश्चित गरिदिएको छ ।
समर्थन मूल्य तोकिसकेपछि सरकारले धमाधम किसानको धान किनिदिने हो भने व्यापारीहरू पनि सोही मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् । किसानहरूले सस्तोमा बेच्न पर्दैन । समर्थन मूल्य किसानको सुरक्षा र राहतका लागि हो, तर यसको फाइदा व्यापारीले उठाइरहेका छन् ।
यसबाट सरकारको ढिलासुस्ती र लापरवाही मात्र उजागर भएको छैन, किसानमाथि अत्याचार गरी व्यापारी पोस्न सरकारी संयन्त्र नै लागिपरेको आरोपलाई पनि बल पुगेको छ । धान खरिद प्रक्रिया जति तन्काइन्छ, त्यति किसानहरू मारमा पर्नेछन्, त्यसैले यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
समस्या यसपालिको मात्र होइन । समाधान मुस्किल पनि छैन । किसानको फाइदा हेरेर कम्तीमा रोप्ने बेला नै समर्थन मूल्य घोषणा गर्न सकिन्छ । तर यहाँ त जसरी हुन्छ समर्थन मूल्य तोक्न नै आलटाल गरिन्छ ।
यसपालि पनि धान काटिसकेपछि कात्तिक १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोटा धानको समर्थन मूल्य २९ सय ६७ रुपैयाँ र मध्यम धानको ३१ सय २८ रुपैयाँ निर्धारण गर्यो ।
समय घर्किसकेपछि व्यापारीले प्रतिक्विन्टल ७–८ सय कम रकममा धान किनिसकेपछि, समर्थन मूल्य तोक्नुको खासै तुक छैन । यस्तो ढिलासुस्तीले किसानलाई अथाह क्षति पुगेको छ । सरकार आफैं व्यापारीको सुरक्षाका लागि खडा भएको प्रतीत हुन्छ ।
यसपालि खाद्यले समर्थन र खरिद मूल्यबीचको अन्तर करिब २७ करोड रुपैयाँ हुने र यो रकम अर्थ मन्त्रालयले निकास नगरेका कारण धान किन्न नसकेको जनाएको छ । गत वर्षको ३४ करोड रकमसमेत भुक्तानी गर्नुपर्ने उसको माग छ ।
शोधभर्ना गर्नुपर्नेबाहेक खाद्यले यो वर्ष ३० हजार २ सय टन धान किन्न ९८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । चाहेको भए अर्थ र खाद्यले शोधभर्नाको समस्या सल्टाएर भएको बजेटबाट धमाधम धान किन्न सक्थे । तर, ‘प्रक्रिया’ र ‘भर्पाई’ को बहाना बनाएर समय घर्काउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनसायबाट काम भइरहेको प्रस्टै देखिन्छ ।
समर्थन मूल्यमा किसानको धान किन्ने जिम्मा खाद्य संस्थाकै हो । किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु यो संस्थाको एउटा जिम्मेवारी पनि हो । तर, व्यापारीको चंगुललाई चिर्न यो संस्था विफलप्रायः छ ।
अघिल्लो वर्ष खाद्यले ३० हजार टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखे पनि ९ हजार टन मात्र किनेको थियो, त्यो पनि व्यापारी बाहेक खाद्य संस्था खोज्दै जान सक्ने किसानले मात्र धान बेचेका थिए ।
अबको अवस्था पनि त्यही हो । साना किसानले गाउँगाउँबाट ढुवानी गरेर सहरकेन्द्रित खाद्य संस्थाको कार्यालय ल्याउन सक्दैनन् । त्यसैले पनि खेतमै आइपुग्ने व्यापारीहरूले मौकाको फाइदा उठाइरहेका छन् । व्यापारीले खरिद गर्न नसकेपछि मात्र खाद्यले धान किनिदिने अवस्था छ ।
जबकि सुरुमै समर्थन मूल्य तोकिदिएर व्यापारीलाई पनि सोही दरमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउनु सरकार तथा खाद्य संस्थाको दायित्व हो । किसानको सजिलोका लागि खाद्यले गाउँ–गाउँमा अस्थायी केन्द्र राखेर धान खरिद गर्नुपर्ने हो ।
यसरी काम नहुँदा समर्थन मूल्य तोक्नुको मात्र औचित्य रहँदैन । फाइदा व्यापारीलाई नै भइरहन्छ । कम्तीमा समर्थन मूल्यको सुनिश्चत गरी किसानको लगानीको सुरक्षा गर्न सरकार अब सक्षम हुनैपर्छ । किसानका नाममा व्यापारीले अनुचित नाफा कमाउने दुरवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ ।
खाद्यसँगै केही वर्षअघि सहकारीमार्फत समर्थन मूल्यमा किसानको धान किन्ने नीति लिइएको थियो । तर, अपेक्षाकृत काम हुन सकेन । सुधारका लागि स्थानीय तह पनि आ–आफ्ना क्षेत्र अनुकूल भण्डारण, समर्थन मूल्य र बजार व्यवस्थापन क्षेत्रमा योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्न सक्षम हुनुपर्छ ।
किसानको हकहितका लागि केही वर्षअघि धुमधामसँग सुरु गरिएको कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजनाले पनि विभिन्न जिल्लामा अनेकन् परियोजनामार्फत समर्थन मूल्य अनुरूप धान र अन्य कृषिउपज खरिद गरी बजार व्यवस्थापन गर्ने योजना प्रत्येक वर्ष ल्याउने गरेको छ, तर चर्चा अुनरूप काम हुन सकेको देखिन्न ।
सरकारका सबैजसो कामकारबाहीबाट बिचौलिया मात्रै फस्टाइरहेका छन् । उनीहरूले खेतसम्मै सञ्जाल विस्तार गरी किसानहरूलाई चंगुलमा पारिरहेका छन् ।
व्यापारीहरूले मर्यादित व्यापार गर्न अवश्य पाउनुपर्छ, तर किसानहरूको न्यायोचित मूल्य खोसेर होइन, यसप्रति सरकारले आफ्नो दायित्व वहन गर्नैपर्छ ।
कान्तिपुरबाट